६ वर्षसम्म सञ्चालन हुन नसकेका विद्युतीय बसहरू लुम्बिनीमै सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिएको छ।
पर्यटकहरूलाई सहज सेवा दिन भन्दै एसियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराएका बसहरू सञ्चालन नगरी अलपत्र पारेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौं लैजाने निर्णय गरेको थियो।
लुम्बिनीका लागि आएका बसहरू काठमाडौं लैजाने तयारी गरिरहेको भन्दै आइतबार सेतोपाटीमा समाचार सम्प्रेषण गरिएको थियो। त्यसपछि सोमबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट बसहरू काठमाडौं नपठाई लुम्बिनीमै सञ्चालन गर्न निर्देशन आएको हो।
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठले सोमबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट बसहरू तत्काल लुम्बिनीमै सञ्चालन गर्न मौखिक निर्देशन आएको बताए।
‘यसअघि काठमाडौं पठाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट लिखित निर्णय आएकोमा सोमबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट लुम्बिनीमै सञ्चालन गर्न मौखिक निर्देशन आएको छ,’ श्रेष्ठले भने।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मौखिक निर्देशन आए पनि तत्काल एउटा मात्र बस सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको र अरू बस बिग्रिएको र चालक समेत नभएकोले तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूको चरम लापरबाही र उदासिनताका कारण एडिबीले उपलब्ध गराएका गाडीहरू ६ वर्षदेखि खुला आकाशमुनि खडा गरिएको छ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन र वातावरणीय संरक्षणका लागि भन्दै एडिबीले एसियन क्लिन इनर्जीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पाँच वटा बस र १४ वटा ट्याक्सी उपलब्ध गराएको थियो।
एडिबीले पाँच वटा बस र १४ वटा ट्याक्सीको लागि १३ करोड र भन्सार शुल्क ८ करोड गरी २१ करोड खर्चिएको थियो। त्यस्तै १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ लागतमा बस र ट्याक्सी चार्ज गर्नका लागि सोलार प्यानल जडित चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको थियो।
तर लुम्बिनी विकास कोषको लापरबाही र बेवास्ताका कारण सञ्चालनमा हुन नसक्दा विकास कोषको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल सञ्चालन गर्न मौखिक निर्देशन दिए पनि बसहरू कसरी सञ्चालन गर्न भन्ने विषयमा कुनै टुंगो नभएको सदस्य सचिव श्रेष्ठले बताए।
‘गाडीहरू सञ्चालन गर्नु भनेर मौखिक निर्देशन आएको छ, कसरी सञ्चालन गर्ने चालकहरूको व्यवस्था कसरी गर्ने अहिले विकास कोषसँग चालकहरू उपलब्ध छैनन्,’ उनले भने।
उनले काठमाडौं गएर यस विषयमा टुंगो लगाएपछि मात्र बिग्रिएका अन्य बसहरू सञ्चालन गर्न सकिने बताए।
एडिबीले सन् २०१८ जनवरी ९ तारिखमा १९ वटा विद्युतीय गाडी, चार्जिङ स्टेसन र सोलार प्यानल समेत उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो। त्यही सम्झौता अनुसार एसियन क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टमार्फत् विद्युतीय बस र भ्यान ल्याइएको थियो।
विभिन्न कानुनी जटिलता देखाउँदै करिब डेढ वर्षपछि मात्र लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरिएका गाडी पर्यटक बोक्न हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्न करिब पाँच वर्ष पर्खिनुपर्यो।
नेपालको यातायात कानुन अनुसार पर्यटक यातायातका लागि हरियो नम्बर प्लेट अनिवार्य मानिन्छ।
अदालतमा परेको रिट पछि गाडी हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरे पनि गाडी सञ्चालन गर्न कठिन रहेको भन्दै विकास कोषले आलटाल गरिरहेको थियो।
हरियो प्लेटमा भएका गाडीहरू सार्वजनिक रूटमा चलाउन र यात्रुबाट भाडा उठाउन विकास कोषले पाउँदैन। त्यसैले चालक र सहचालकको पारिश्रमिकमा अतिरिक्त आर्थिक भार पर्छ। अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भाडामा दिन पनि महँगा बसको धरौटी रकम धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गाडी भाडामा दिएर चलाउन पनि समस्या देखिएको छ।
त्यस्तै, गाडीहरू बिग्रिएकोले हालको अवस्थामा चलाउन सकिँदैन। अहिले ५ वटा गाडी खुला आकाशमुनि पार्क गरिएको छ। चीनबाट बस, जहाज र लरीमार्फत ल्याइएका ती गाडी लामो समय घाम, पानी, चिसो, धूलोमा राखेकाले कवाड सरह बनेका छन्।
गाडीका टायर मक्किएका छन्। बाहिरी पार्टपुर्जामा खिया लागेको छ। ब्याट्री चार्ज नगरेकाले बिग्रिएका छन्। भित्री पार्टपुर्जा समेत बिग्रिएको छ।
'बिग्रेका सामान नफेरी चलाउन सकिँदैन। यसका लागि ठूलो बजेट चाहिन्छ। त्यो व्यवस्था नभएसम्म अहिलेकै अवस्थामा गाडी सञ्चालन गर्न सकिँदैन,' बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने, 'पाँच वटा बसमा नयाँ एसी र टायर फेर्न नै करिब १ करोड रूपैयाँ चाहिन्छ जुन पाउन मुस्किल छ।'
त्यस्तै, उनका अनुसार तीन वटा भ्यान दुर्घटनामा परेका थिए। तीमध्ये एउटा मर्मत गरेर चलाउन सकिने र अरू दुइटा कवाडमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। बाँकी केही भ्यान बिग्रिएर थन्किएका छन् भने केही कोषकै कर्मचारीले चलाउँदै आएका छन्।
एडिबीले पर्यटकका लागि गाडी उपलब्ध गराएकाले कोषको क्षमताले मात्र चलाउन नसकिने सदस्य सचिव श्रेष्ठले बताए।
