गत वैशाख २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता नं. ६३८४ मार्फत एमएडब्लू समूहविरुद्ध लगाइएका भन्सार छली, भ्याट छली र कर छलीका आरोपहरू कुनै पनि ठोस तथ्य, प्रमाण वा कानुनी आधारविहीन भएको एमएडब्लू समूहले दाबी गरेको छ।
समूहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘उक्त पत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको टिमलाई दिग्भ्रमित पार्न तथा कम्पनीको व्यापार–व्यवसायलाई जानाजानी क्षति पुऱ्याउने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यले लेखिएको हो।'
उजुरीको भरमा मात्र उद्योगी र व्यवसायीलाई दोषी ठहर गरी मिडिया ट्रायल गर्नु मुनासिब नहुने र यसबाट व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुने, मनोबल घट्ने र व्यवसाय गर्ने वातावरणमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने समूहको भनाइ छ।
समूहको विज्ञप्ति अनुसारको प्रष्टीकरण यस प्रकार रहेको छ :
भन्सार छलीको आरोप तथ्यहीन
एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियल भेइकल्स प्रालिले फोटोन ब्रान्डका इभी सवारीसाधनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सही एचएस कोडमा घोषणा गरी भन्सार कार्यालयबाट आवश्यक जाँचपास गराएर र भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरेको सम्पूर्ण महसुल तिरेर पूर्णतः नियमानुसार आयात गर्दै आएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यसरी नियमानुसार आयात गरिएका ईभीहरूलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्य एचएस कोडमा वर्गीकरण गरी बेरुजु उठान गरेको थियो – यो भन्सार छली होइन, प्रशासनिक बेरुजु हो। बेरुजुलाई फौजदारी अपराधजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नु सर्वथा अनुचित र भ्रामक छ।
उक्त बेरुजुको सम्बन्धमा कम्पनीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन (0082-WO-0179) दायर गरेको छ।
अदालतले मिति २०८२ भदौ ८ मा भन्सार कार्यालयको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) जारी गरेको छ, जुन हाल पनि कायमै रहेको छ।
न्यायालयमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा भन्सार छलीजस्तो गम्भीर फौजदारी आरोप लगाउनु र यसलाई अतिरञ्जित तरिकाले प्रसारण गर्नु न्यायिक प्रक्रियामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।
उल्लेखनीय छ कि यस प्रकारका बेरुजुको समस्या केवल हाम्रो कम्पनीमा मात्र सीमित नभई यस्ता सवारीसाधन आयात गरी बिक्री गर्ने समग्र आयातकर्ता उद्योगले भोगिरहेको साझा समस्या हो।
