साउनदेखि रूकुमपूर्व र रोल्पाका सेवाग्राही सवारी दर्ता किताब नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्न प्रदेश राजधानी दाङ झर्नुपर्ने बाध्यता नरहने भएको छ।
प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै अबदेखि गुल्मी र अर्घाखाँचीका त्यस्ता सेवाग्राहीहरू बुटवल पुग्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन। त्यस्तै, बर्दियाका सेवाग्राही बाँकेको नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ।
यी जिल्लामा यातायात सेवा कार्यालय नहुँदा त्यहाँका नागरिकहरू सवारी दर्ता किताब नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवाका लागि दाङ, बाँके तथा बुटवलसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो।
रूकुम पूर्व, प्यूठान, रोल्पाका नागरिकहरू सेवा लिन दाङको तुलसीपुर आउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो।
त्यस्तै, गुल्मी, अर्घाखाँचीका सेवाग्राहीहरू बुटवल पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो भने बर्दियाका सेवाग्राही बाँकेको नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। आउने साउन १ गतेदेखि भने सेवाग्राहीहरूले आफ्नै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट यो सेवा प्राप्त गर्नेछन्।
त्यसपछि लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुनेछ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्ला सहित ७ स्थानबाट सवारी दर्ता किताब नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी यातायात सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हुँदा त्यस्तो आशा गरिएको हो।
यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका स्थानका सेवाग्राहीलाई सवारी दर्ता किताब नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा पाउनका लागि निकै सास्ती बेहोर्नु पर्ने बाध्यता थियो।
उनीहरू घन्टौं लामो र जोखिमयुक्त यात्रा गरी पहाडी जिल्लाबाट दाङ झर्नुपर्ने बाध्यताले एकतर्फ समय र अर्कोतर्फ आर्थिक व्ययभार धेरै पर्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सेवा सुविधा नजिकमा दिने नीति अनुरूप हरेक जिल्लाबाट ती सेवा दिने तयारी गरिएको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले बताए।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रूकुमपूर्व र बर्दिया सहित दाङको घोराहीबाट सवारी दर्ता किताब नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री न्यौपानेले जानकारी दिए।
‘संघीयताको मर्म अनुसार नागरिकले सुलभ रूपमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यमा प्रदेश सरकार छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘सरकारको यही लक्ष्य अनुरूप यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा सवारी दर्ता किताब नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ, यो निर्णयले सर्वसाधारणहरूलाई ठूलो राहत प्रदान गर्नेछ।’
उनका अनुसार आउने साउन १ गतेदेखि उल्लेखित जिल्लाहरूबाट पनि यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरू भयो भने प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट त्यो सेवा प्रारम्भ हुनेछ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमार्फत् यातायात सेवा प्रवाह गरिने मन्त्री न्यौपानेले बताए।
यातायात सम्बन्धी सेवा विस्तार अपरिहार्य देखेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले त्यस्ता सेवा बिस्तारका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षबाट सेवा प्रारम्भ गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।
‘यातायात सेवा विस्तारका लागि सेवाग्राही तथा जनप्रतिनिधिहरूबाट माग हुँदै आइरहेको पनि थियो, सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परिरहेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यातायात सम्बन्धी सेवा विस्तारका लागि हामीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्दै यातायात सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापनको स्वीकृति पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालयलाई दिएको छ। अब हामी यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा लाग्नेछौँ।’
जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमार्फत् यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्नेगरी मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ।
ती कुरा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक दायित्व नबढ्ने समेत मन्त्री न्यौपानेले जानकारी दिए।
‘हाम्रो मन्त्रालय मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू हरेक जिल्लामा छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका स्थानमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमार्फत् सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयकै हाल कायम जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह हुने भएकाले प्रदेश सरकारको आर्थिक दायित्व पनि बढ्ने छैन। सेवाग्राहीहरूले आफ्नो थलोबाटै सेवा प्राप्त गर्नेछन्।’
यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा विस्तारले नागरिकहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त हुने र सरकारको राजस्वमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ।
मन्त्री न्यौपानेले यातायात सम्बन्धी सेवा विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग परामर्श गर्दै आएका थिए।
