सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने दुई शीर्षकका कर तथा दस्तुर खारेज गरे पनि डिजेलमा लाग्ने समग्र कर भने बढेको छ।
नयाँ बजेट पछिको अवस्थामा डिजेलमा लाग्ने कर प्रतिलिटर २ रूपैयाँले बढेको छ।
नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले पनि अन्य पेट्रोलियम पदार्थको कर लागत साविककै बराबर भए पनि डिजेलमा भने प्रतिलिटर २ रूपैयाँ बढी परेको बताएका छन्।
आर्थिक विधेयक २०८३ को व्यवस्थाअनुसार डिजेलमा भन्सार दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। अर्थात् पहिले जति लाग्थ्यो, त्यति नै लाग्छ।
तर हरित कर प्रतिलिटर १ रूपैयाँबाट बढाएर १० रूपैयाँ पुर्याइएको छ।
यसअघि पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर लाग्ने गरेको थियो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत २४ गतेको निर्णयपछि पूर्वाधार विकास कर प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर २ रूपैयाँ लाग्ने गरेको थियो।
नयाँ व्यवस्थामा यी दुवै शीर्षक हटाइएका छन्। तर हरित कर १ रूपैयाँबाट १० रूपैयाँ पुर्याइएकाले तीन वटा शीर्षकअन्तर्गत लाग्ने कुल कर तथा दस्तुर चैत २४ पछिको व्यवस्थामा प्रतिलिटर ८ रूपैयाँ रहेकोमा अब १० रूपैयाँ पुगेको छ।
अर्थात् पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत दस्तुर हटे पनि हरित कर ठूलो मात्रामा बढाइएकाले डिजेलमा कर लागत प्रतिलिटर २ रूपैयाँ बढेको हो।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार हरित करबाहेक भन्सार महसुल पनि लाग्छ। सरकारले चैत २४ गतेको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट कायम राखेको छ।
त्यसैले चैत २४ गतेपछि लागू भएको व्यवस्थासँग तुलना गर्दा डिजेलको कर लागत प्रतिलिटर २ रूपैयाँ बढेको देखिन्छ।
यद्यपि चैत २४ गतेअघिको व्यवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने कर लागत केही घटेको देखिन्छ। त्यसअघि डिजेलमा भन्सार महसुल प्रतिलिटर १२ रूपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रूपैयाँ, हरित कर १ रूपैयाँ र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर २ रूपैयाँ लाग्ने गरेको थियो।
यसअनुसार भ्याटबाहेक प्रतिलिटर २५ रूपैयाँ कर तथा दस्तुर लाग्थ्यो।
चैत २४ गतेको निर्णयबाट भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको थियो। त्यसपछि प्रतिलिटर ११ रूपैयाँ कर भार घटेको थियो।
तर सरकारले अहिले पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत दस्तुर हटाएर हरित कर बढाएको छ। भन्सार महसुलमा दिइएको ५० प्रतिशत छुट यथावत् राखिएको अवस्थामा डिजेलको कर लागत प्रतिलिटर २ रूपैयाँ बढेको छ।
यदि भन्सार महसुलमा दिइएको छुट हटाएर चैत २४ गतेअघिको व्यवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने भने कर भार केही कम देखिन्छ। चैत २४ गतेअघि भ्याटबाहेक प्रतिलिटर २५ रूपैयाँ कर तथा दस्तुर लाग्थ्यो भने नयाँ व्यवस्थामा भन्सार छुटको प्रभाव हटाउँदा यो रकम २२ रूपैयाँ पुग्छ।
डिजेललाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा हेरिन्छ। निर्माण उद्योगमा त यसलाई प्रमुख कच्चा पदार्थकै रूपमा लिइन्छ। अहिले डिजेललगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेपछि व्यवसायीहरूले काम गर्न कठिन भएको बताएका छन् र सरकारसँग मूल्य समायोजनको माग गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारको कर नीतिका कारण डिजेलको लागतमा प्रतिलिटर थप २ रूपैयाँ भार परेको छ।
