सरकारले आर्थिक विधेयक फेरि संशोधन गर्दै बजेटअघि आयात भएका तर दर्ता हुन बाँकी विद्युतीय सवारी साधनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ।
योसँगै बजेटपछि विद्युतीय सवारीमा देखिएको अर्को अन्योल पनि अन्त्य भएको छ।
जेठ १५ गते प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा बजेटअघि पैठारी भई दर्ता हुन बाँकी रहेका विद्युतीय तथा ढुवानीका सवारी साधनले दर्ता गर्दाका बखत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसले भन्सार प्रक्रिया पूरा गरिसकेका सवारी साधनमा पनि नयाँ शुल्क लाग्ने हो कि भन्ने अन्योल सिर्जना गरेको थियो।
आर्थिक विधेयकको दफा ११ को उपदफा २ मा यस्तो शुल्क यातायात कार्यालयले संकलन गर्ने व्यवस्था थियो।
व्यवसायीहरूले यसलाई दोहोरो करसरह भएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
त्यसपछि सरकारले सोही उपदफामा संशोधन गर्दै पैठारी बिन्दुमा अन्तःशुल्क भुक्तानी भइसकेका सवारी तथा ढुवानीका साधनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। अब बजेटअघि आयात भई भन्सार तिरेका तर दर्ता हुन बाँकी रहेका सवारी साधनले थप शुल्क तिर्नुपर्ने छैन।
यसअघि पनि सरकारले विद्युतीय सवारीको करसम्बन्धी अर्को व्यवस्था सच्याएको थियो।
बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २० लाख रूपैयाँसम्म मूल्य भएका विद्युतीय कारको मूल्य नबढ्ने दाबी गरेका थिए।
तर करको व्यवस्था अनुसार कर बढेको थियो।
त्यसपछि सरकारले आर्थिक विधेयक सच्याएर २० लाख रूपैयाँसम्मका विद्युतीय कारमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो।
