सरकारले सेयर बजारमा हुने सेयर कर्नरिङ तथा भित्री कारोबारजस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने भएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुँजी बजारलाई मर्यादित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताएका हुन्।
यसका साथै प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली विकास, लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढीकरण तथा बजार संरचनागत सुधार अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्दै इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता वित्तीय उपकरणहरूको चरणबद्ध रूपमा सुरूगर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
त्यस्तै, नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन मिल्ने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यसैगरी, सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
