सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्ने नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हकवालाले दाबी गरेको अवस्थामा त्यस्तो रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निष्क्रिय कोषलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरिने बताएका हुन्।
सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्य कोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ वर्षदेखि कारोबार नभएका बचत खाता तथा १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कारोबार नभएका कल र चल्ती खातालाई निष्क्रिय खाता मानिन्छ।
यसअघि, २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका खाताका रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा दाखिल गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल उक्त कोषमा करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा निष्क्रिय खाताबाहेक अन्य स्रोतको रकम पनि समावेश छ।
