बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वागत गर्दै यसले आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
सिबिफिनले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधि, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको 'पर्ख र हेर' मनोवृत्ति, बैंकिङ क्षेत्रबाट अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था तथा बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीका बीच प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने आशा जगाएको उल्लेख गरेको छ।
परिसंघले कर प्रणालीमा सुधार, उद्योग व्यवसायका लागि सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार तथा प्रविधि विकासमा प्राथमिकता, ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका पहललाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ।
साथै, खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारी घोषणालाई ऐतिहासिक, दूरदर्शी र समयसापेक्ष निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, कर दरको पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी परिचालनका व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सिबिफिनको विश्वास छ।
सिबिफिनले बजेटका कार्यक्रमले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको पुनर्जागरणमार्फत अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक आत्मविश्वासतर्फ अग्रसर गराउने आधार तयार गरेको जनाएको छ।
साथै, बजेटमा समावेश जनमुखी तथा विकासमुखी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै परिसंघले आर्थिक पुनरुत्थान, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, लगानी विस्तार र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
