अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणको क्रममा मूल्य अभिवृद्धि दर (भ्याट)मा बहुदर लगाउने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरिय समिति बनाउने घोषणा गरेपनि अहिलेबाटै बहुदर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
सरकारले आर्थिक विद्येयक २०८३ मै यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
विद्येयकमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर उपदफा १ बमोजिम करको दर (१३ प्रतिशत भ्याट) नबढ्ने गरि बहुदर कायम गर्न र सो बमोजिम कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा तोक्न सक्नेछ।'
यसअघिसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा एकदर लाग्ने व्यवस्था यससम्बन्धी ऐनमा गरिएको थियो।
यही व्यवस्थामा संशोधन गर्दै १३ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने गरेर बहुदर तोकन सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
यसै व्यवस्था अनुसार आर्थिक विद्ययकमै राइडसेयरिङमा र ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको देखिन्छ।
नेपालमा पहिलो पटक २०५२ साल चैतबाट मूल्य अभिवृद्धि कर प्रचलनमा आएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार करको भार समान रूपमा वितरण गर्न, कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर प्रभावकारी मानिन्छ।
सरकारले विद्युतीय खपत बढाउन वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर लगायतका उपकरणहरू सहज रूपमा खरिद गर्न सकिने नीति ल्याइने बजेट भाषणमा बताएको थियो।
तर, विद्युत उपभोगमै कर लगाउने विषयले भने सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै अहिले नै विद्युत खपत सोचे अनुरूप नबढेको र भोलिका दिनमा विद्युतको माग बढ्दा अहिले भएका ट्रान्सफर्मरले नधान्ने अवस्था रहेकोले पनि त्यसको लागि पुँजी स्रोत जुटाउन कर लगाइएको बताएका छन्।
