नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने जग्गासम्बन्धी सेवाका लागि अब अनिवार्य रूपमा 'मेरो कित्ता' प्रणाली प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसको लागि 'मेरो कित्ता' प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, उक्त सेवासँग सम्बन्धित राजस्व तथा शुल्क भुक्तानी पनि 'मेरो कित्ता' प्रणालीमार्फत अनलाइन रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नापी कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
'मेरो कित्ता' नापी विभागको अनलाइन प्रणाली हो, जसमार्फत नक्सा प्रिन्ट, फिल्ड बुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार लगायतका सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।
संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा स्थानीय तहहरू दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको धितोसम्बन्धी कागजात प्राप्ति तथा राजस्व भुक्तानी प्रक्रियालाई थप डिजिटल र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
