कार्यस्थल वा कामको सिलसिलामा कसैलाई अनुचित प्रभावमा पारी यौन दुर्व्यवहार गर्ने, शारीरिक स्पर्श गर्ने वा अन्य कुनै तवरबाट यौन प्रताडना हुने कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्तसम्म गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तयार गरेको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो।
विनियमावलीले यौन दुर्व्यवहारको घटनामा संलग्नलाई एक वर्षको वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि रोक्का वा एक वर्ष बढुवा रोक्का गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, मस्यौदा अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ।
व्यवस्थापकीय पदका रूपमा तोकिएका अन्य पदहरू पनि रिक्त भएको तीन महिनाभित्र भरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संस्थाभित्र आवश्यक विशेष दक्षता वा योग्यता भएको जनशक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा भने पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले एक पटकमा बढीमा ६ महिनाका लागि करार नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वका लागि प्रत्येक कर्मचारीले एक महिनाको तलब–भत्ता बराबरको चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीले लिखित अनुरोध गरी आफ्नो मुख्य चाडपर्वमा उक्त सुविधा लिन सक्नेछन्।
अनुरोध नगरेको अवस्थामा भने प्रत्येक वर्ष बडादशैंको अवसरमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइनेछ।
महिला कर्मचारीले प्रसूति अघि वा पछि गरी १४ हप्तासम्म पूरा तलब–भत्तासहित मातृत्व संरक्षण बिदा पाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ।
आवश्यक परे थप बिदा अन्य बिदाबाट समायोजन गर्न सकिने तथा अन्य बिदा उपलब्ध नभएको अवस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदाले कर्मचारीहरूको व्यावसायिक आचरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कडा बनाएको छ।
कर्मचारीले ग्राहकलाई डरधाक, धम्की, जबर्जस्ती वा प्रलोभनमा पारी कुनै कार्य गराउन नपाउने तथा ग्राहकको जानकारीबिना नक्कली दस्तखत गरी कुनै कागजात तयार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, ग्राहकलाई बैंकबाट कर्जा लिन प्रेरित गरी उक्त रकम आफैंले प्रयोग गर्ने, आफ्नो पदीय प्रभाव प्रयोग गरी व्यक्तिगत लाभ हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने तथा ग्राहकसँग आफू, परिवारका सदस्य वा अन्य माध्यममार्फत अनुचित लेनदेन गर्न पनि रोक लगाइएको छ।
मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू लिलाम बढाबढ तथा ऋण असुलीसम्बन्धी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
साथै, ग्राहकसँग व्यवहार गर्दा उच्च नैतिक आचरण र इमान्दारिताको पालना गर्नुपर्ने तथा संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
