राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मुद्रा तथा पुँजीबजार विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि सेयर धितो कर्जा, तरलता व्यवस्थापन, संस्थागत लगानी विस्तार, डिजिटल एकीकरण तथा ब्याजदर स्थिरतासम्बन्धी विभिन्न सुझाव दिएको छ।
विभागले सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गरी तरलता वृद्धि गर्न कम्पनीको वित्तीय अवस्थाअनुसार फरक–फरक कर्जा–मूल्य अनुपात निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ।
साथै, सेयर धितो कर्जाको सीमा कुल कर्जा प्रवाहका आधारमा निर्धारण गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीबजारमा गरिएको लगानीसम्बन्धी बन्देज खुकुलो बनाउन आग्रह गरेको छ।
सेयर बजारमा कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामूहिक लगानी कोषजस्ता संस्थाको सहभागिता बढाउन लगानी विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि विभागले दिएको छ।
केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली लागु गर्न तथा बैंक, मेरो सेयर र धितोपत्र दलाल कम्पनीको प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, ब्याजदरलाई अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउन ब्याजदर कोरिडर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र ब्याजदरको अस्थिरता घटाई वैज्ञानिक विधिबाट पूर्वानुमानयोग्य बनाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
विभागले सक्षम धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई छोटो अवधिका ऋणपत्र निष्कासन गर्न अनुमति दिनुपर्ने तथा मार्जिन कारोबारमो प्राप्त हुन बाँकी (रिसिएबल्स) रकमलाई धितो मानी अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा लाभांश वितरणमा लगाइएको सीमा हटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै विभागले यसले लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, पुँजी पर्याप्तता अनुपातको दबाबका कारण व्यवसाय विस्तारमा कठिनाइ भोगिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने सुझाव पनि विभागले दिएको छ।
