नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रण (एएमएलरसिएफटी) प्रणाली सुधारका लागि केही प्रगति गरे पनि रणनीतिक कमजोरीहरू समाधान गर्न अझै उल्लेख्य काम गर्न बाँकी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले जनाएको छ।
एफएटिएफले यही असार ५ गते यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी नियम पालना नगरेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले २०८१ फागुनदेखि दुई वर्षका लागि 'ग्रे लिस्ट' मा राखेको छ।
नेपाल एफएटिएफको सदस्य राष्ट्र नभए पनि एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय समूह (एपिजी)टोली एपिजी सदस्य राष्ट्र हो।
गत जेठ महिनामा एपिजीका केही प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा आएको थियो। यसैबीच असारमा जारी गरिएको विवरण अनुसार नेपालले अझै विभिन्न ६ क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।
एफएटिएफले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार फेब्रुअरी २०२५ मा नेपालले एएमएलरसिएफटी प्रणालीको प्रभावकारिता सुदृढ गर्न एफएटिएफ र एपिजीसँग सहकार्य गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएयता केही सुधारात्मक कदम चालेको छ।
विशेषगरी आतंकवादी वित्तपोषण र विनाशकारी हतियारको प्रसार वित्तपोषणसम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीमा यसअघि देखिएका प्राविधिक कमजोरीहरू सम्बोधनमा नेपालले प्रगति गरेको एफएटिएफको मूल्यांकन छ।
तर, नेपालले आफ्नो कार्ययोजनाअन्तर्गत रहेका रणनीतिक कमजोरीहरू समाधान गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने एफएटिएफले उल्लेख गरेको छ।
एफएटिएफका अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषणसँग सम्बन्धित प्रमुख जोखिमहरूको बुझाइ थप सुदृढ गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर कारोबार गर्ने व्यवसायी र घरजग्गा क्षेत्रमाथिको जोखिममा आधारित नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यसका साथै वित्तीय पहुँचमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अवैध हुन्डी तथा अन्य अनधिकृत मुद्रा हस्तान्तरण सेवा प्रदायकहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही भएको देखाउनुपर्ने एफएटिएफको भनाइ छ।
एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि जिम्मेवार निकायहरूको क्षमता विस्तार र अन्तरनिकाय समन्वय बढाउन पनि सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या र प्रभावकारितामा वृद्धि भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा अपराधमा प्रयोग गरिएका साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत तथा आवश्यक परे राज्य कोषमा ल्याउने कार्यलाई पनि जोखिमको प्रकृतिअनुसार थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने एफएटिएफको निष्कर्ष छ।
नेपाल हाल ग्रे लिस्टमै रहेकाले कार्ययोजनाअन्तर्गतका बाँकी प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्नुपर्ने दबाबमा छ।
एफएटिएफले आगामी समीक्षा अवधिमा नेपालले कार्ययोजनाका विभिन्न बुँदामा हासिल गरेको प्रगतिका आधारमा थप मूल्यांकन गर्नेछ।
यो पनि:
'ग्रे लिस्ट' मा परेको डेढ वर्षपछि नेपाल आएको एपिजी टोलीले राखेका ४ चासो
