नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन आग्रह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो।
चेम्बरले मुलुकको अर्थतन्त्र विगत पाँच वर्षदेखि सुस्त अवस्थामा रहेको, उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ।
आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको चेम्बरको भनाइ छ।
सुझावपत्रमा एकल अंकको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंक दर ५ प्रतिशत कायम गर्न तथा स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न माग गरिएको छ।
साथै, कार्यशील पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ तत्काल खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा चेम्बरले राखेको छ।
चेम्बरले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्ति भएका उद्योगी–व्यवसायीमा समेत अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको भन्दै यसको कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केवाईसी तथा ग्राहक पहिचान प्रक्रिया झन्झटिलो र दोहोरो रहेको उल्लेख गर्दै एक पटक केवाईसी पूरा गरेपछि अन्य बैंकमा पुनः सोही प्रक्रिया दोहोर्याउन नपर्ने गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागु गर्न माग गरिएको छ।
बैंकको किस्ता तथा ब्याज समयमै तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति हेरेर पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ।
विशेषगरी हाउजिङ तथा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त बैंकिङ सेवा शुल्क नियमन, बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल र डिजिटल बनाउने, नगद कारोबारमा अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप हटाउने तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ।
विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात प्रोत्साहन, विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म बैंकिङ सुविधा तथा भारतीय पर्यटकका लागि उच्च दरका भारतीय रुपैयाँको कारोबार सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ।
जवाफमा गभर्नर डा. पौडेलले आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको विकासप्रति राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रबाट आएका जायज सुझावलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।
वित्तीय नीति तथा नियामकीय व्यवस्थामार्फत अनावश्यक कम्प्लायन्स हटाउँदै व्यवसाय र लगानीलाई थप सहज बनाउने प्रयास जारी रहने उनको भनाइ थियो।
