नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको 'आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका' विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कोइरालाले बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव पेश गरिसकेको जानकारी दिए।
उनले आगामी मौद्रिक नीतिले ती सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
उनले बैंकहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको भन्ने सार्वजनिक भाष्य वास्तविकतासँग मेल नखाने बताए।
बैंकहरूले प्रत्येक त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको नाफाबारे बढी चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले हाल बैंकहरूको औसत प्रतिफल (रिटर्न) करिब ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको दाबी गरे।
'बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्तै नियमनमा रहेको क्षेत्र हो। हामी करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप व्यवस्थापन र करिब ६९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा पोर्टफोलियो सञ्चालन गरिरहेका छौं। त्यसैले नियमन आवश्यक छ, तर वर्तमान आर्थिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै केही नीतिगत लचकता पनि आवश्यक छ,' उनले भने।
कोइरालाले विशेषगरी नन–परफर्मिङ एसेट (एनपिए) वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
हाल एक महिनामै ५ प्रतिशत, तीन महिनामा १५ प्रतिशत, छ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा ऋणी दुवैलाई पर्याप्त समय नदिएको उनको भनाइ थियो।
उनले ऋणी र बैंक दुवैलाई 'ब्रिदिङ स्पेस' उपलब्ध गराउने गरी एनपिए सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न आग्रह गरे।
त्यस्तै, उनले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एमसी) स्थापना प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले आगामी पुसभित्र एमसी स्थापना गर्ने समयसीमा बजेटमार्फत तोकेको उल्लेख गर्दै उनले यसले समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए।
बेस रेट गणना, रिस्क बेस्ड प्राइसिङ, नियमन गरिएको शुल्क तथा कमिसन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
अहिलेका नियमहरूले बैंकहरूको नाफाक्षमता खुम्चिएको भन्दै उनले बैंकहरूलाई न्यूनतम व्यावसायिक प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
अध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल रिडेम्पसन रिजर्भ तथा डिबेन्चर रिडेम्पसन रिजर्भ सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधारको आवश्यकता औंल्याए।
भारतको रिजर्भ बैंक (आरबिआई) ले व्यावसायिक बैंकका डिबेन्चरमा रिडेम्पसन रिजर्भ अनिवार्य नगरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि बोनस सेयर वितरण गर्न सहज हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले एलसिआर सम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता, क्युआर कोडको अन्तरसञ्चालन, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार विकास, डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि साझा प्लेटफर्म, केन्द्रिकृत केवाइसी प्रणाली, एसएमस सेवाको विकल्पमा ओम्नी–च्यानलमार्फत ग्राहक सूचना प्रवाह तथा शाखा समायोजन (ब्रान्च कन्सोलिडेसन) जस्ता विषयलाई पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्न आग्रह गरे।
