आन्तरिक राजस्व विभागले सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर नै भएको पुनः स्पष्ट गरेको छ।
तर कर विवरण बुझाउने वा नबुझाउने छनोट कारोबारीले गर्न पाउने सुविधा दिएको जनाएको छ।
बजेटमा तोकिएको कर बुझाएपछि अन्तिम कर हुन व्यवस्था गरिएपनि केही लगानीकर्ता र सरोकारवालामा अन्योल देखिएपछि विभागका अधिकारीहरूले कर अन्तिम हुने र कारोबारीलाई विवरण बुझाउने वा नबुझाउने छनोट सुविधा दिइएको बताएका हुन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको 'परिमार्जित कर कानुन र कार्यान्वयन' विषयक छलफल कार्यक्रममा विभागका अधिकारीहरूले साना करदातालाई अनावश्यक झन्झट नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका हुन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठले व्यक्तिगत लगानीकर्ताले सेयर किनेको एक वर्षभन्दा कम अवधिमै बिक्री गर्दा लाभ भएमा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिपछि बिक्री गरेर लाभ भएमा ७.५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
उल्लेखित कर अन्तिम कर हुने भए पनि निश्चित समयमा नाफामा तिरेको कर घटा हुने क्रममा समायोजन गर्छु भन्ने करदाताले भने कर विवरण भर्ने सुविधा दिएको बताए।
उनले कर प्रणालीलाई थप सरल, व्यवस्थित र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था परिमार्जन गरिएको बताए।
विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलले सेयरको पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा रहेको अन्योल हटाउनुपर्ने बताए।
उनले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर अन्तिम कर भएको भन्दै वार्षिक कारोबार तथा आम्दानीको अवस्थाका आधारमा विवरण बुझाउने वा नबुझाउने विकल्प व्यक्तिसँग रहने बताए।
सानो रकमको कारोबार वा नाफा हुने करदाताले विवरण नबुझाउँदा पनि अतिरिक्त प्रशासनिक झन्झट नहुने गरी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।
'पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो भन्ने विषयमा कन्फ्युजन हुन हुँदैन,' पौडेलले भने, 'विवरण बुझाउने विषय भने करदाताको कारोबार र आवश्यकताअनुसारको छनोट हो।'
पौडेलले सेयरधनीको मृत्यु भएपछि बाबुबाट छोराछोरी वा कानुनी हकवालामा हुने सेयर हस्तान्तरणमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने बताए। यस्तो हस्तान्तरणलाई 'इनभोलन्टरी डिस्पोजल' अर्थात् अनिच्छित हस्तान्तरणका रूपमा राखिएको छ।
परिमार्जित कर कानुनअनुसार विद्यार्थीबाट लिइने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लाग्नेछ।
भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायत शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्कमा यो व्यवस्था लागु हुनेछ।
त्यस्तै, निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवामा ३ प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागका अधिकारीहरूले सेवा शुल्कको कार्यान्वयन तथा यसको दायरा स्पष्ट पार्दै करदातालाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइने बताएका छन्।
पाँचतारे होटल तथा आयातित मदिरामा लगाइँदै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क भने यथावत राखिएको छ।
तर सुनचाँदीमा लगाइँदै आएको विलासिता शुल्क हटाएर ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित सीप, दक्षता र प्रवर्द्धनका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले नयाँ शुल्कको व्यवस्था गरिएको विभागको भनाइ छ।
विभागले २०५२ सालअघिको कर बक्यौता मिनाहा गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
पुराना र असुल गर्न कठिन बक्यौता व्यवस्थापन गर्दै कर प्रशासनलाई व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसका अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्र र प्रकृतिका करदातालाई लक्षित गरी १९ देखि २९ वटासम्म कर छुट तथा सहुलियतका स्किम ल्याइएको जानकारी दिइयो।
सामुदायिक विद्यालय र अस्पताललाई पनि करमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ।
