बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान नियामकीय व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उनले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा वर्गीकरण, जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
श्रेष्ठले निष्क्रिय कर्जाका लागि एक वर्षभित्रै शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन कोष छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।
छिमेकी भारतमा भने सोही व्यवस्थाका लागि तीन वर्षसम्मको समय दिइने अभ्यास रहेको भन्दै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जोखिम व्यवस्थापन कोष गणना गर्दा कुल कर्जा रकमका आधारमा नभई धितोको मूल्य घटाएर बाँकी रहने वास्तविक जोखिमयुक्त रकममा मात्र कोष छुट्याउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने पनि उनले माग गरे।
यसले बैंकहरूको वित्तीय भार घटाउनुका साथै कर्जाको यथार्थ जोखिम प्रतिबिम्बित हुने उनको तर्क छ।
उनले हालको धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह प्रणालीलाई क्रमशः नगद प्रवाहमा आधारित तथा जोखिममा आधारित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
यस्तो प्रणालीले व्यवसायको वास्तविक क्षमता मूल्याकंन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो।
अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको दबाबपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरण तथा अन्य नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक लचकता अपनाउनुपर्ने उनले बताए। समयअनुकूल नीतिगत सहजीकरणले बैंक तथा ऋणी दुवैलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ छ।
तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भारतमा उपलब्ध चारदेखि पाँच प्रतिशत प्रतिफल दिने सुरक्षित साधनमा, विनिमय दरको जोखिम नहुने गरी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव पनि उनले दिए। यस्तो व्यवस्थाले आन्तरिक बजारमा अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रका समस्यालाई जटिल र समाधान गर्न कठिन अवस्थामा पुग्नुअघि नै पहिचान गरी समयमै उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार समस्याले गम्भीर रूप लिनुअघि नै सुधारात्मक कदम चाल्न सके बैंकिङ प्रणाली थप स्थिर र सक्षम बन्न सक्छ।
