नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन सबै व्यवसायका लागि एउटै ढाँचामा लागु गर्न नहुने बताए।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उनले उद्योग तथा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार मार्गदर्शनमा फरक व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसको मापदण्ड बैंक तथा व्यवसायीबीचको छलफलबाट तय गर्नुपर्ने उनले बताए।
साथै, ओभरड्राफ्ट सुविधालाई पनि थप सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए।
उनले अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर घटाउनु मात्र नभई मौद्रिक संयन्त्रलाई सुदृढ बनाएर पुँजी परिचालन र लगानीको माग बढाउनु रहेको बताएका छन्।
उनले खराब कर्जाको अनुपात करिब ५.७ प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै बैंकहरूमा थुप्रिएको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
यसले समस्याग्रस्त सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने उनको भनाइ थियो।
आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई एकपटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले माग गरे।
त्यस्तै, ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई पनि छिमेकी भारतमा जस्तै तीन वर्षको अवधिमा आधारित बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
घरजग्गा कर्जामा कर्जा–धितो अनुपात बढाउनुपर्ने तथा कम्पनीले ऋण लिँदा सबै सञ्चालकले व्यक्तिगत जमानी बस्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था हटाएर सीमित दायित्वको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
यसले संस्थागत व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने उनको विश्वास छ।
श्रेष्ठले उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारिक व्यवसायका लागि फरक नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई ब्याजदरमा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने र जोखिम प्रिमियममा एक प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर नराख्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र नभई स्वदेशी उद्योगहरूले पनि सिधै विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।
यसले दीर्घकालीन लगानीका लागि थप स्रोत उपलब्ध हुने उनको भनाइ थियो।
हाल मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी रहेको उल्लेख गर्दै उनले करिब ७० प्रतिशत आयात र ३० प्रतिशत मात्र आन्तरिक उत्पादन रहेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
आयात प्रतिस्थापनका लागि सम्झौतामा आधारित उत्पादन तथा जडान उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
व्यवसायीले ऋण प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा जग्गा धितो राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पुँजी घरजग्गामै केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले नगद प्रवाह र व्यवसायको क्षमताका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणालीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
निजी क्षेत्रका लागि नीतिगत निरन्तरता र कार्यान्वयनप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नीति बारम्बार परिवर्तन हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना हुने उनले बताए।
बजारमा समग्र माग कमजोर रहेकाले धेरै उद्योगहरू ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले उपभोग बढाउने तथा लगानी विस्तार गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए।
साथै, नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि गुम्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतलाई ध्यानमा राख्दै साना, घरेलु तथा महिला उद्यमीका लागि विशेष संरक्षण, सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले आग्रह गरे।
