पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो र अनुमानयोग्य हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उनले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम रहेकाले अहिले थप कडाइ आवश्यक नदेखिएको धारणा राखे।
उनले हाल कायम रहेको बैंक दर, नीतिगत ब्याजदर तथा निक्षेप संकलन दरलाई थप कडा बनाउने आवश्यकता नरहेको बताए।
अहिलेको मौद्रिक अवस्थाले वित्तीय प्रणालीलाई पर्याप्त सन्तुलन प्रदान गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
अधिकारीले मौद्रिक नीति आयात नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित नभई आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुपर्ने बताए।
ऊर्जा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत र साना तथा घरेलु उद्योगमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने जस्ता दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले विप्रेषण आप्रवाहका कारण बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि आर्थिक स्थायित्व र रोजगारी सिर्जनाका लागि ल्याइएका दीर्घकालीन नीतिलाई सहजताको नाममा हटाउन नहुने धारणा व्यक्त गरे।
तत्कालीन परिस्थितिलाई आधार बनाएर संरचनात्मक नीतिमा परिवर्तन गर्दा दीर्घकालीन उद्देश्य प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसको कारण विगतका वर्षमा अत्यधिक कर्जा विस्तार, बजारको सन्तृप्त अवस्था तथा अनलाइन किनमेलजस्ता प्रविधिगत परिवर्तन हुनसक्ने बताए।
पूर्व गभर्नर अधिकारीले नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली दक्षिण एसियाकै सुरक्षित प्रणालीमध्ये एक रहेको दाबी गर्दै खराब कर्जा वर्गीकरण तथा अपेक्षित कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी नयाँ मापदण्डजस्ता वित्तीय अनुशासनका व्यवस्थाबाटपछि हट्न नहुने बताए।
यस्ता व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उनको धारणा थियो।
उनले केन्द्रीय बैंक आफ्नो जिम्मेवारी र उद्देश्यप्रति स्पष्ट तथा आवश्यक अवस्थामा सावधानीपूर्ण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्न नियामकीय अनुशासनमा सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिए।
