नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले कर्जाको लागि दिइने विद्यमान आधार दर निर्धारण प्रणालीमा सुधार गरी छिमेकी मुलुकहरूले अपनाएका आधुनिक ब्याजदर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
कृषि, ऊर्जा तथा लघु, साना र मझौला उद्योगमा रहेको करिब ३० प्रतिशत निर्देशीत कर्जा प्रवाहको व्यवस्थालाई तत्काल घटाउन नहुने र योजनाबद्ध रूपमा मात्रै घटाउँदै लैजानुपर्ने पनि उनले बताए।
यसले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढ्ने र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार हुने बताए।
उनले चालु पुँजी कर्जा र सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था सबै क्षेत्रका लागि एउटै हुन नहुने भन्दै व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
घिमिरेले कर्जा वर्गीकरण तथा कालोसूचीमा राख्ने समयसीमा बढाउनुपर्ने बताए।
उनले कुनै एक कम्पनी वा सञ्चालक कालोसूचीमा पर्दा सोसम्बद्ध अन्य सबै कम्पनीहरूलाई स्वतः कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
यस्तो व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित गरेको र पुँजी पलायन हुने स्थिति सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारको स्टार्टअप कार्यक्रमलाई बैंकिङ प्रणालीसँग जोडेर विशेष कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऋण भुक्तानी र आम्दानीको अनुपात निर्धारणमा थप लचकता अपनाउनुपर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनात्मक सुधारलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
