चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेका विभिन्न सुधारका कार्यक्रममध्ये केही विषय अध्ययनको चरणमा छन् भने केहीमा निर्देशिका वा प्रणाली विकासको काम जारी छ।
मौद्रिक नीतिमा विद्यमान कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिए पनि यस विषयमा अध्ययनपछि आवश्यक संशोधन गर्ने काम बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारलाई थप पारदर्शी र वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली विकासका लागि अन्तरबैंक रिपोर्टिङ तथा मोनिटरिङ प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई सहज बनाउने नीतिगत सुधार पनि कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छ।
तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार थप प्रभावकारी बनाएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने योजना बाँकी छ।
यसका लागि लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो को प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई आधार बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीसम्बन्धी नियमनमा पनि संशोधन हुन बाँकी छ।
फिट एन्ड प्रपर टेस्ट, कर्जाको ब्याजदर गणना तथा सेवा शुल्कलगायतका विषय समेटेर नियामकीय व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यदायराको पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन जारी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड तथा ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि अध्ययन भइरहेको छ।
सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर आवश्यक सुधारको तयारी भइरहेको छ।
विप्रेषण कम्पनीलाई पुँजी र कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने, बंगलादेश र श्रीलंकालगायतका मुलुकका मुद्रालाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप्ने विषय तथा निष्क्रिय बैंक खाताको संख्या घटाउने कार्ययोजना अध्ययन वा तयारीकै चरणमा छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार निष्क्रिय खाताबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
