नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत ऋणीको व्यक्तिगत जमानी सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने भएको छ।
साथै, कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को मौद्रिक नीतिमा संस्थागत ऋणीबाट लिइने व्यक्तिगत जमानीमा रहेको असीमित दायित्वको व्यवस्था हटाइने उल्लेख गरिएको छ।
यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
विशेषगरी चेक अनादरको घटनामा हाल स्वतः कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थाका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै व्यक्ति कालोसूचीमा परिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, सकेसम्म कम व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने गरी व्यवस्था परिमार्जन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
