नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएका निर्देशनलाई सरल, स्पष्ट र कार्यान्वयनमैत्री बनाउने भएको छ।
भाषागत जटिलता र दोहोरोपन हटाउँदै नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्देशनहरूको पुनर्लेखन गरिने भएको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिअनुसार सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशन क्रमशः सरलीकरण गरिनेछ।
यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर निर्धारण तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन पुनर्लेखन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसबाट विद्यमान व्यवस्थामा रहेका भाषागत अस्पष्टता र दोहोरो प्रावधान हट्ने, नियामकीय व्यवस्था अझ स्पष्ट बन्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
