बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, नियामकीय सरलीकरण तथा समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाएको सिबिफिनको भनाइ छ।
परिसंघले जारी गरेको धारणा अनुसार यसपटकको मौद्रिक नीतिले परम्परागत ढाँचामा केही परिवर्तन गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेटेकाले स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ।
सिबिफिनले विशेषगरी रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान तथा व्यावसायिक वातावरणलाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउन गरिएका व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
त्यस्तै, नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधा यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम राख्न सहयोग पुग्ने परिसंघको धारणा छ।
मौद्रिक नीतिमा बैंकका शाखा खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई थप लचिलो बनाउने, डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्दै सञ्चालन खर्च घटाउने, विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने तथा विदेशी मुद्रा खरिदका क्रममा स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने व्यवस्थालाई पनि सिबिफिनले दूरदर्शी कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यद्यपि, मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा आफूहरूले दिएका केही महत्वपूर्ण सुझाव भने यसपटक सम्बोधन नभएको सिबिफिनले जनाएको छ।
परिसंघले जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था, पुँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी नियामकीय सहजीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विवेकशील नियमन सुधारसम्बन्धी सुझाव तत्काल कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
हाल बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको बढ्दो पुँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन ती सुझाव आवश्यक रहेको सिबिफिनको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक अध्ययनपछि आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत ती विषयलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा पनि परिसंघले व्यक्त गरेको छ।
सिबिफिनले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, बैंकिङ प्रणालीलाई थप सबल, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन तथा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग निरन्तर रचनात्मक संवाद, सहकार्य र सुझाव प्रदान गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
