नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पुँजी बजारको नियमन, प्रविधि विस्तार र नयाँ वित्तीय उपकरण विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेस केसीले बोर्डको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार बजारको नियमित अनुगमन, कानुनी सुधार तथा लगानीकर्ता संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए।
सबोनको तर्फबाट प्रस्तुति दिने क्रममा उनले बोर्डले धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर र सामूहिक लगानी कोषहरूको नियमित स्थलगत तथा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गरिरहेको बताए।
बजार अनुशासन कायम गर्न विशेष निरीक्षणसमेत सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (एएमएल) सम्बन्धी व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई खैरो सूचीमा पर्नबाट जोगाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
नियम उल्लंघन गर्ने संस्थाहरूलाई हालसम्म एक करोड एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको उनले जानकारी दिए।
केसीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जलविद्युत, उत्पादनमूलक तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आइपीओ) निष्कासनको अनुमति दिइएको छ।
साथै हकप्रद सेयर, सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फन्ड) तथा बोनस सेयर दर्ताको काम पनि सम्पन्न भएको छ।
उनले नेपाल सरकारको नीतिअनुसार नयाँ हितग्राही (डिम्याट) खाता वा कारोबार खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको बताए।
प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्न ७७ वटै जिल्लाबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।
कार्यकारी निर्देशक केसीका अनुसार हाल नेपालमा हितग्राही (डिम्याट) खाताको संख्या ८० लाख पुगेको छ।
यसले पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाए पनि वित्तीय साक्षरता विस्तारको चुनौती अझै कायम रहेको उनले बताए।
लगानीकर्ताबाट बोर्ड तथा हेलो सरकारमार्फत प्राप्त हुने गुनासो समाधानलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।
प्राप्त गुनासोमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी फर्छ्यौट भइसकेको उनको दाबी छ।
बजार विकासका आगामी योजनाबारे जानकारी दिँदै उनले सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सञ्चालन, वास्तविक समय (रियल टाइम) बजार अनुगमन प्रणाली तथा साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) का लागि छुट्टै कारोबार मञ्च सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताए।
उनका अनुसार पुँजी बजार विकासका लागि बोर्डले १० वर्षे मार्गचित्र तयार गरेको छ।
उक्त मार्गचित्रलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
यसअन्तर्गत कानुनी सुधार, बजार विस्तार, प्रविधिको विविधीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरसँग एकीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
केसीले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक अध्ययन तथा कानुनी समन्वयको काम भइरहेको पनि जानकारी दिए।
उनले भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ) तथा बजार चलखेलजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको भन्दै कसुर देखिएका विषय थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीसमक्ष पठाउने गरिएको बताए।
