नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिरिने प्रयासमा रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले हालसम्म कार्ययोजनाअन्तर्गत उल्लेखनीय प्रगति भएको बताएका छन्।
पुँजी बजारसम्बन्धमा अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै आचार्यले एफएटिएफले नेपाललाई दिएका १५ वटा कार्ययोजनामध्ये ४ वटा कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए।
बाँकी कार्यहरू पनि निर्धारित समयमै पूरा गर्ने गरी सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय भइरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने 'फेस टु फेस' (प्रत्यक्ष) बैठकमा नेपालले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा हासिल गरेको प्रगतिको विस्तृत समीक्षा हुनेछ।
उक्त बैठकलाई नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको उनले बताए।
आचार्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियामक निकायहरूको भूमिका थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणजस्ता नियामक संस्थाले गर्ने सुपरिवेक्षणलाई अझ प्रभावकारी, जोखिममा आधारित र नियमित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउन सके मात्र नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सहज हुने उल्लेख गरे।
त्यसका लागि नियामक निकाय, वित्तीय संस्था तथा सरोकारवाला सबै पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
