प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले पुँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र तथा वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित सांसदहरूले उठाएका विषयमा १० दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ तथा सम्बन्धित निकायसँग भएको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा सांसदहरूले बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता हुँदा पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको, पुँजी बजार सुस्त रहेको, धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुधारको आवश्यकता, बजार विकासका लागि नयाँ वित्तीय उपकरण, लगानीकर्ता संरक्षण, नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि, बजारमा देखिएका विकृति नियन्त्रण तथा नीतिगत सुधारलगायत विषय उठाएका थिए।
समितिले छलफलका क्रममा उठाइएका सबै विषयलाई समेटेर अध्ययन गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने र नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषय छुट्याई १० दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
छलफलमा सांसदहरूले छोटो बिक्री (सर्ट सेलिङ), डेरिभेटिभजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण कार्यान्वयन, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, बैंक तथा पुँजी बजारबीचको समन्वय, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि तथा नीतिगत स्थायित्वमा पनि जोड दिएका थिए।
समितिले सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि थप पहल गर्ने जनाएको छ।
