प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद लिला अधिकारीले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचना र पदाधिकारीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखेकी छन्।
उनले राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त बनाउने उद्देश्यले सञ्चालक समितिबाट अर्थसचिवलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको बताइन्।
अहिलेको व्यवस्थामा अर्थसचिव सञ्चालक समितिको सदस्य रहने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुँदा मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप हुने जोखिम रहन सक्ने तर्क गरिन्।
'राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व बोर्डमा रहँदा मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन सक्छ भन्ने चिन्ताका आधारमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो,' उनले भनिन्।
अधिकारीले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
आफू यसअघि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा बसेको अनुभव सुनाउँदै उनले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एक महिला सञ्चालक अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिन्।
'योग्य महिलाको अभाव छैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पनि कम्तीमा एक महिला अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।
त्यस्तै, बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई वित्तीय संस्थामा हुने सामान्य प्राविधिक त्रुटिका आधारमा स्वतः अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनले बताइन्।
उनले वित्तीय अपराध वा गम्भीर अनियमितताका घटनामा भने राष्ट्र बैंकसँग कारबाही गर्ने पर्याप्त कानुनी अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै सामान्य प्रशासनिक वा प्राविधिक कमजोरीका कारण नेतृत्वलाई अयोग्य बनाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिइन्।
