नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई वित्तीय संस्थामा हुने सामान्य प्राविधिक त्रुटिमा गरिने कारबाहीबारे दुबिधा भएकोले ऐनमा नै यसलाई स्पष्ट बनाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र्दीघ बहादुर रावलले बताएका छन्।
आज (आइतबार) राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मस्यौदाको विषयमा प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिको बैठकमा भएको छलफलमा रावलले यस्तो बताएका हुन्।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० ले बैंकको नियमन उल्लंघन गरेमा हुने सजयको उल्लेख गरिएको छ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले प्रचलित कानुन बमोजिम नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकको सिइओको योग्यता सम्बन्धमा पनि यस्तो व्यवस्था लागु हुने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० ले बैंकको नियमन उल्लंघन गरेमा हुने सजयलाई आधार बनाएर सञ्चालक तथा सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भन्दै सवोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
तर, राष्ट्र बैंकले गर्ने साना-तीना कारबाहीलाई नै नियमाकीय कारबाही भन्दै नियुक्ति प्रक्रियामा रोक लगाउन नहुने माग उठिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले हालका नियुक्ति यथावत राख्न सकिए पनि नयाँ नियुक्तिको क्रममा यो नियम लाग्न सक्ने व्याख्या गरिदिएको छ।
यो पनि:
सिइओ र सञ्चालकको अयोग्यताबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बैंकरहरू तनावमा
