नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले राष्ट्र बैंकको कारबाही पश्चात पदमुक्त भएकाहरु भविष्यमा योग्य हुने वा नहुने भन्ने विषय ऐनमा नै प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा उनले यसबारेमा ऐनले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन्।
'सचेत गराउने कारबाही र पदमुक्ति वा अयोग्यताको व्यवस्थाबीच स्पष्टता आवश्यक छ। यसमा के गर्ने भन्ने द्विविधा छ। यसलाई ऐनमा समेटेर अझ स्पष्ट गर्न उपयुक्त नै हुने देखिन्छ । हामीले सचेत गर्ने कुराहरू पदमुक्त गर्नका लागि गरिएको कुरा हुँदैनन्,' उनले भने।
उनले गम्भीर कारबाहीमा सफाइको मौका दिने गरिएको तर सचेत गराउने प्रक्रियामा स्पष्टीकरण सोध्ने नगरिएको बताए।
उनले सहकारीलाई नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएर काम अघि बढाइसकेको पनि बताए।
'सहकारीकै विषयमा फरक फरक मत पनि आएका छन् । विगतमा धेरै पटक ती ठूला सहकारीहरूलाई नियमन गर्ने कुरा पनि आएका हुन् । त्यसमा फरक मत रहेकै छ, त्यसलाई क्लियर पार्दा उपयुक्त हुन पनि सक्छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भइसकेको छ, उसले पनि काम कारवाहीहरू अगाडि बढाएको अवस्था छ,' उनले भने।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
