नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनन्द शर्मा वाग्लेले संस्थालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरेका छन्।
सबै लेखापरीक्षण फर्मको जिपिएसमार्फत अनुगमन गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग बढाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउने योजना उनले सार्वजनिक गरेका हुन्।
दसौं परिषद्को शपथग्रहण कार्यक्रममा पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष वाग्लेले यस्तो योजना अघि सारेका हुन्।
उनले ‘डिजिटल आइक्यान’ संस्थाको प्रमुख प्राथमिकता हुने बताए।
यसअन्तर्गत लेखापरीक्षण फर्मको कामको अनुगमन जीपीएसमार्फत गरिनेछ। सेवा प्रवाहलाई एकरूप बनाउन र गुणस्तर सुधार गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने उनले बताए।
फर्महरूले आफ्नै कामको मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि लागू गरिने उनले जानकारी दिए। यसबाट गुणस्तर सुधारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र कमजोरी समयमै पहिचान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
विद्यार्थी र सदस्यका लागि अनलाइनमार्फत अध्ययन तथा तालिमलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए। जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि विशेष तालिम सञ्चालन गरिने उनले उल्लेख गरे।
संस्थामा आउने गुनासा र उजुरीको सुनुवाइका लागि स्वचालित प्रणाली विकास गरिने वाग्लेको भनाइ छ। यसबाट सेवाग्राहीले निश्चित समयभित्रै उत्तर पाउने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए।
उनले संस्थाको ऐन पुरानो भएकाले समयअनुकूल संशोधन आवश्यक रहेको बताए। अहिले अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीमा जरिवानाको विकल्प नहुँदा सिधै कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सुधारको अवसर दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
सार्वजनिक खरिदलगायत क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले सरकारी विकास खर्चमा समेत असर परेको बताए।
डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगी बढेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायलाई तालिम दिन पनि आइक्यानले भूमिका खेल्ने उनले बताए।
महालेखा परीक्षक तोयम रायले करिब ३० वर्षअघि बनेको आइक्यान ऐन समयअनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा धेरै कानुन पुराना भइसकेकाले तिनलाई अहिलेको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीमा रहेकाले त्यसबाट बाहिर निस्कन लेखा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए। लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा पारदर्शिता र जिम्मेवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड थियो।
उनले विगतदेखि थाती रहेका उजुरीमाथि संस्थाले कारबाही अघि बढाएको काम सकारात्मक भएको बताए। यसले संस्थाले आफ्ना सदस्यमाथि पनि आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ भन्ने सन्देश गएको उनको भनाइ थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय र आइक्यानबीच समन्वय अझै बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए। सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षणमा आधुनिक प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी लेखापरीक्षणमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले पुँजी बजारको विकासमा आइक्यानको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए। बजार सुधारका नीति निर्माणदेखि विभिन्न कार्ययोजना तयार गर्न संस्थाले सहकार्य गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे।
उनले निकट भविष्यमा एकै दिन किनबेच गर्न मिल्ने कारोबार, सापटी लिएर सेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था र अन्य आधुनिक वित्तीय साधन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यस्ता व्यवस्था लागू गर्दा पारदर्शिता, जोखिम नियन्त्रण र विश्वसनीय लेखापरीक्षण अझ महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
पुँजी बजारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने काम अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुअघि लगानीकर्ता र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरिने बताए। बजार अनुशासन र दक्ष जनशक्ति विकासलाई पनि उनले मुख्य आवश्यकता बताए।
निवर्तमान अध्यक्ष निल सारुले आफ्नो कार्यकालमा सहकारी संस्थाको विशेष लेखापरीक्षण, आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा सहयोग र सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षण सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विशेष तालिम सुरु गरिएको, विदेशमा नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका शाखा विस्तार गरिएको र संस्थालाई घाटाबाट नाफामा ल्याउन सफल भएको उनले बताए।
उनका अनुसार केही वर्षदेखि घट्दै गएको विद्यार्थी भर्ना दरलाई देशभर सञ्चालन गरिएको वृत्ति परामर्श कार्यक्रमपछि करिब ४० प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ। नीति निर्माण पनि अनुमानका आधारमा होइन, तथ्य र अध्ययनका आधारमा गर्नुपर्ने अभ्यास सुरु गरिएको उनले बताए।
