नेपालका सुक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा बीमाको पहुँच बढाउन नीतिगत तथा नियामकीय सुधार आवश्यक रहेको एक अध्ययनले औंल्याएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक गरेको 'रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमइजः द इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप'अध्ययन प्रतिवेदनले एमएसएमई क्षेत्रमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न पहुँच, वहनयोग्यता र उपलब्धतामा रहेका संरचनागत अवरोध हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहकार्यमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा एमएसएमईलाई प्राकृतिक विपद्, जलवायुजन्य जोखिम तथा व्यवसाय अवरोधबाट सुरक्षित बनाउन बीमालाई केवल वित्तीय उत्पादनका रूपमा नभई व्यवसाय निरन्तरता र आर्थिक उत्थानशीलताको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
युएनडिपीको इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फ्यासिलिटी (आइआरएफएफ)को सहयोगमा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस)ले तयार पारेको उक्त अध्ययन सार्वजनिकसँगै एमएसएमईमा बीमा पहुँच विस्तार र वित्तीय उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय नीतिगत संवाद पनि आयोजना गरिएको थियो।
अध्ययनअनुसार एमएसएमईहरू रोजगारी सिर्जना, स्थानीय जीविकोपार्जन तथा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार भए पनि प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन र अन्य व्यवसायिक जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील छन्।
त्यसैले विपद् जोखिम व्यवस्थापन र व्यवसायको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न बीमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
नीतिगत संवादमा सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, नियामक निकाय, बीमा उद्योग, वित्तीय संस्था तथा एमएसएमई क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नियामकीय सुधार, नवीन बीमा उत्पादन विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार तथा दिगो वित्त र विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापनसँग बीमालाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा एमएसएमईको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले यस क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
उनले बीमा शुल्कमा उपलब्ध सरकारी सहुलियतलाई सुदृढ गरी एमएसएमईको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे।
युएनडिपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले एमएसएमई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि विभिन्न जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र भएकाले बीमा संरक्षणको दायरा विस्तार गर्नु व्यवसाय, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलताका लागि अपरिहार्य रहेको बताइन्।
उनले समावेशी बीमा प्रणाली विस्तारका लागि सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले अध्ययनका सिफारिसहरूले एमएसएमईका लागि बीमालाई दिगो विकास र उत्थानशीलताको रणनीतिक लगानीका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार प्रतिवेदनले आगामी नीति तथा नियामकीय सुधारका लागि मार्गनिर्देशन गर्नेछ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागी सरोकारवालाहरूले अध्ययनका सिफारिस कार्यान्वयनमार्फत एमएसएमई क्षेत्रमा रहेको बीमा संरक्षणको अन्तर घटाउन साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
युएनडिपीले आइआरएफएफमार्फत नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जलवायु तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नवीन बीमा तथा जोखिम वित्तीय समाधान प्रवर्द्धनमा सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ।
