अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बीच करिब तीन घण्टा लामो छलफल भएको छ।
छलफलमा बैंकरहरूले कर्जा विस्तार, व्यवसायिक वातावरण सुधार, ठूला आयोजना कार्यान्वयनदेखि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पुँजी बजारमा भित्र्याउनेसम्मका विषयमा सरकारसँग विभिन्न सुझाव राखेका छन्।
बैंकरहरूले पछिल्लो समय व्यवसायिक वातावरण कमजोर बन्दा कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको बताएका छन्।
परियोजना कर्जा (प्रोजेक्ट लोन) प्रवाहमा पनि विभिन्न समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
व्यवसायीहरूमा लगानीको वातावरण नबनेका कारण बैंकमा रहेको लगानीयोग्य रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह हुन नसकेको उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराए।
छलफलमा विराटनगरमा व्यवसायीमाथि भएको धरपकडको विषय पनि उठाइएको थियो।
गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न नहुने भन्ने नभए पनि कारबाही प्रक्रिया कानुनी आधार, पारदर्शिता र सिलसिलाबद्ध ढङ्गबाट हुनुपर्नेमा बैंकरहरूले जोड दिएका छन्।
यस्ता घटनाले व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुने र लगानी वातावरण प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
बैंकरहरूले पछिल्लो समय जलविद्युत् परियोजनाबाट कर्जाको माग बढिरहेको भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खोल्न ढिलाइ गर्दा लगानी प्रभावित भएको बताए।
त्यसैले पिपिए प्रक्रिया तत्काल सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका ठूला पूर्वाधार आयोजना छिटो कार्यान्वयनमा लैजान पनि बैंकरहरूले सुझाव दिएका छन्।
यस्ता आयोजना आगामी दुई–तीन महिनाभित्रै सुरू गर्न सके बजारमा माग सिर्जना हुने, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री उद्योग चलायमान हुने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
बजेटले घोषणा गरेका प्रविधि, पर्यटनलगायत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरू छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा पनि बैंकरहरूले जोड दिएका छन्।
साथै गैरआवासीय नेपालीलाई बजेटको उद्देश्यअनुसार छिटोभन्दा छिटो नेपालको पुँजीबजारमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार यस्ता सुधारका कदम अघि बढेमा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको करिब १५ खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य रकम छिट्टै कर्जाका रूपमा बजारमा प्रवाह हुन सक्नेछ।
छलफलमा बैंकरहरूले रिडेम्प्सन रिजर्भमा रहेको रकम परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न तथा निर्देशित कर्जा लगानीसम्बन्धी नीतिमा रहेका व्यावहारिक समस्याको समाधान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
अहिले कर्जा नउठेको एक वर्षमै खराब वर्गमा पर्ने व्यवस्थाले दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले भारतमा जस्तै कर्जा निष्क्रिय भएको तीन वर्षपछि मात्रै खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्न सुझाव दिएका छन्।
जवाफमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बैंकिङ क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने र आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको विश्वास दिलाएका छन्।
