भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट कम्पनी)हरूले बैंकको सेटलमेन्ट खातामा सुरक्षित राखिएको रकमभन्दा बढी ई–मनी (वालेट मौज्दात) जारी गरेको भेटिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको भुक्तानी प्रणालीको निरिक्षण रिपोर्ट अनुसार केही वालेट कम्पनीले सेटलमेन्ट खातामा रहेको वास्तविक रकमभन्दा बढी ई–मनी जारी गरेका छन्।
नियमानुसार वालेटमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराइएको प्रत्येक रुपैयाँ बराबरको रकम बैंकको सेटलमेन्ट खातामा सुरक्षित हुनुपर्छ।
तर, निरीक्षणका क्रममा यस्तो व्यवस्था उल्लंघन भएको भेटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसले पर्याप्त बैंक निक्षेप विना पनि वालेटमा रकम देखिएको हो।
यसको सबैभन्दा ठूलो जोखिम ग्राहकको रकमको सुरक्षासँग जोडिएको छ।
यदि ठूलो संख्यामा ग्राहकले एकैपटक वालेटबाट आफ्नो रकम बैंक खातामा सार्न वा भुक्तानी गर्न खोजे भने, सेटलमेन्ट खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा भुक्तानी दायित्व पूरा गर्न कठिनाइ आउन सक्छ।
यस्तो अवस्थाले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने र वित्तीय स्थायित्वमा समेत जोखिम उत्पन्न गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले नयाँ मुद्रा सिर्जना गरेको जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा यसले मुद्रा आपूर्ति बढाउँदैन।
तर वास्तविक बैंक निक्षेपभन्दा बढी डिजिटल मुद्रा सिर्जना हुने भएकाले भुक्तानी प्रणालीमा असन्तुलन, तरलता व्यवस्थापनमा समस्या तथा ग्राहकको रकम फिर्ता गर्ने क्षमतामा समस्या आउन सक्छ।
रिपोर्टमा अन्य कमजोरी पनि भेटिएका छन्। सेटलमेन्ट खातालाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने, केवाइसी प्रमाणीकरण नभएका ग्राहकको संख्या उल्लेख्य रहेको, कम्प्लायन्स अफिसर (अनुपालना अधिकृत) लाई सुपर एडमिन अधिकार दिएर सेटलमेन्ट खाताबाट वालेटमा रकम स्थानान्तरण गर्न सक्ने अवस्था रहेको, साइबर सुरक्षा परीक्षण नभएको तथा विपद् पुनःस्थापना योजना कार्यान्वयन नगरिएको जस्ता गम्भीर कमजोरीहरू भेटिएको औंल्याइएको छ।
राष्ट्र बैंकले यस्ता कमजोरी फेला परेका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूमाथि नियामकीय कारबाही गर्नुका साथै सुधारका लागि निर्देशन दिएको जनाएको छ।
