नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ऋण कारोबार सुरू गर्न प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा लगानीकर्तालाई कति ऋण दिने र कुनै एक धितोपत्रमा कति जोखिम लिन दिने भन्ने लगायतका विषयमा सार्वजनिक राय–सुझाव मागेको छ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको 'मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली'को मस्यौदामा सेयरको बजार मूल्यलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षण मूल्य नमानेर त्यसमा रहेको जोखिमका आधारमा मूल्य कटौती (हेयर कट)लागू गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा जोखिमका आधारमा धितोपत्रको बजार मूल्यमा न्यूनतम कटौती गर्ने मापदण्ड पनि प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार जोखिम वर्ग ‘ए’ का धितोपत्रको मूल्यमा कम्तीमा २० प्रतिशत, ‘बी’ वर्गका धितोपत्रमा ३० प्रतिशत र ‘सी’ वर्गका धितोपत्रमा ४० प्रतिशत कटौती गरिनेछ। नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा भने न्यूनतम ५ प्रतिशत कटौती गरिनेछ भने बोर्डले स्वीकृत गरेका अन्य धितोपत्रका हकमा बोर्डले तोकेको मापदण्डअनुसार मूल्य कटौती हुनेछ।
यसै सन्दर्भमा ग्राहकगत तथा धितोपत्रगत ऋण सीमा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने लगायतका विषयमा सार्वजनिक राय–सुझावका लागि विशेष प्रश्न राखिएको हो।
मार्जिन ऋण व्यवसायलाई पर्याप्त विविधीकरण भएको फण्डिङ आधारमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य पनि नियमावलीमा राखिएको छ।
यसै सन्दर्भमा ब्रोकरको आफ्नै स्रोत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋणबीच फण्डिङ संरचना कस्तो हुनुपर्छ भनेर बोर्डले सुझाव मागेको छ।
त्यस्तै, ग्राहकले निर्धारित समयमा दायित्व पूरा नगरेमा सम्झौताबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर ऋण असुल गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा यो लगानीकर्ता संरक्षणमुखी र व्यवहारिक छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ।
यससँगै बोर्डले प्रारम्भिक मार्जिन र सम्भार मार्जिन कति प्रतिशत हुनुपर्ने लगायतका विषयमा पनि सुझाव मागेको हो।
मार्जिन ऋणमा लगानीकर्ताले आफ्नो केही रकम राखेर बाँकी रकम ऋण लिएर सेयर खरिद गर्न सक्नेछन्।
तर, कुनै एक लगानीकर्ता वा समूहलाई अत्यधिक ऋण दिँदा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले ग्राहकगत ऋण सीमा आवश्यक पर्ने बोर्डको मस्यौदाको आशय छ।
त्यस्तै, मार्जिन ऋणबाट ठूलो रकम कुनै एउटै कम्पनीको सेयरमा केन्द्रित भएमा त्यस कम्पनीको मूल्य घट्दा ऋण प्रदायक संस्थालाई ठूलो जोखिम पर्न सक्छ।
यही जोखिम कम गर्न कुनै एक धितोपत्रमा कति ऋण प्रवाह गर्न दिने भन्ने धितोपत्रगत ऋण सीमा पनि निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
मस्यौदामा भने ग्राहकगत ठ्याक्कै सीमा तोकिएको छैन। बोर्डले यस विषयमा सरोकारवालाको राय लिएर अन्तिम व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो।
मार्जिन ऋणका लागि योग्य धितोपत्र निर्धारण गर्दा बजार पुँजीकरण, कारोबारको तरलता, मूल्यमा हुने उतारचढाव, सार्वजनिक सेयरधनीको संख्या तथा स्वतन्त्र रूपमा कारोबार हुन सक्ने सेयरको अवस्थालाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
ऋण लिएका लगानीकर्ताको सेयर मूल्य घटेर तोकिएको सम्भार मार्जिनभन्दा तल पुगेमा थप रकम वा धितोपत्र राख्नुपर्नेछ।
लगानीकर्ताले तोकिएको समयभित्र थप धितो व्यवस्था नगरे ऋण प्रदायक संस्थाले सेयर बिक्री गरेर ऋण असुल गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बोर्डले मार्जिन ऋणसम्बन्धी मस्यौदामा प्राप्त राय–सुझावका आधारमा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ।
