बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले धितो लिलाम बिक्रीमार्फत गरेको सम्पत्ति बिक्रीसम्बन्धी विषयमा बैंकका केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानुनअनुसार सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि जारी भएका अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने प्रश्न उठाएको छ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने कि त्यसअघि कानुनबमोजिम बैंकको पक्षमा सिर्जना भएको धितो तथा सुरक्षण अधिकार कायम रहने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने जनाएको छ।
ऐनबाट पहिले नै सिर्जना भइसकेको अधिकारलाई पछि जारी गरिएको नियमावलीले कति प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको सिबिफिनको भनाइ छ।
'यस्ता विषयमा स्पष्टता नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुन कानुन र अधिकारमा भरोसा गरी कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सिबिफिनले कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी संस्थागत निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार, दायित्व र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित रहेको उल्लेख गरेको छ।
त्यसैले यस्ता विषयमा अनुसन्धान तथा थप कारबाहीअघि राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई त्यसको निष्कर्षका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा छ।
उक्त विषयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुनी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सिबिफिनले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ।
विषयको निरूपण संविधान, प्रचलित कानुन, स्थापित नजीर र न्यायिक अभ्यासअनुसार हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको पनि उसले जनाएको छ।
सिबिफिनका अनुसार बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर कानुनबमोजिम गरिएको धितो लिलाम तथा संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिको उचित मूल्यांकन हुनुपर्छ।
व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिए बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सिबिफिनले जनाएको छ।
सिबिफिनले अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कानुनबमोजिम सुरक्षित गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
यस घटनाले जलविद्युत, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारजस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिमसम्बन्धी गम्भीर नीतिगत प्रश्न उठाएको सिबिफिनको भनाइ छ।
अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयबाट बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको धितो वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने हो भने यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिमको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने उसले जनाएको छ।
राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहबाट सिर्जना हुने अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनको माग छ।
यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व तथा समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सिबिफिनले स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी मूलतः देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ।
यस्ता विवादलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने उसको धारणा छ।
कानुनभन्दा माथि कोही नहुने भन्दै सिबिफिनले कानुनबाट निषेधित गतिविधि प्रमाणित भए निष्पक्ष र न्यायोचित ढंगले अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
