वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्ने भएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०८३ माथि दफावार छलफल गर्दै वाणिज्य बैंकका सिइओलाई पनि गभर्नर बन्ने बाटो खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सिइओलाई गभर्नरको योग्यतामा समेटिएको थिएन।
समितिले दफावार छलफलका क्रममा भने यस्तो व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिको निर्णयअनुसार वाणिज्य बैंकको सिइओ पदबाट बाहिरिएको दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्रै गभर्नर बन्न योग्य हुनेछन्।
अर्थात् सिइओका लागि दुई वर्षको 'कुलिङ पिरियड' राखिएको छ।
गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। उनका अनुसार वाणिज्य बैंकका सिइओलाई पनि गभर्नर बन्न योग्य हुने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको हो।
हाल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यअनुभव भएको व्यक्ति गभर्नर हुन सक्ने व्यवस्था छ।
कार्यअनुभवका लागि नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, 'क' वर्गको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसरहको पदमा काम गरेको अनुभवलाई आधार मान्ने व्यवस्था छ।
समितिले शुक्रबारको छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी तहमा काम गरेका विज्ञलाई पनि गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसैगरी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्ने व्यक्तिको वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोसेयर स्वामित्वको सीमा घटाइएको छ।
यसअघि रहेको ५ प्रतिशतको सीमालाई ०.५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरिएको हो।
