देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा बागमती प्रदेशको योगदान सबभन्दा धेरै छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको लेखा अनुमान तथ्यांक अनुसार ५७ खर्ब चार अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६.३६ प्रतिशत छ। यो भनेको बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार मात्रै २० खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँको छ।
कर्णाली प्रदेशको भने ४.२७ प्रतिशत मात्रै छ। चालु वर्षमा यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार दुई खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँको पुग्ने अनुमान छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश अनुसार राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक राख्न थालेको हो। यस हिसाबले बागमतीको हिस्सा पछिल्लो ६ वर्षमा घटेको छ। अन्य प्रदेशको हिस्सामा भने सामान्य सुधार आएको छ।
यसमध्ये क्रमिक सुधार गर्नेमा गण्डकी र कर्णाली छन्। त्यस्तै पहिलेको तुलनामा धेरै हिस्सा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अर्थतन्त्रको आकार ३८ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँको रहेकामा बागमतीको हिस्सा ३७.९ थियो।
त्यसपछिका लगातार चार वटा वर्ष बागमतीको हिस्सा घटेको छ। गत वर्षसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ४८ अर्बको हुँदा ३६.२२ प्रतिशत हिस्सा बागमतीको थियो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सामान्य सुधार भएर ३६.३६ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रदेश अनुसारको लेखा तथ्यांक राख्न सुरू गरिएयता बागमतीको योगदान १.५४ प्रतिशतले घटेको छ।
यो पाँच वर्षमा बागमतीको कुल अर्थतन्त्रको स्वरूपमा पनि निकै परिवर्तन आएको छ। प्रदेश अर्थतन्त्रमा सबभन्दा धेरै योगदान थोक तथा खुद्रा व्यापार र गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको हिस्सा थियो। अहिले यो धेरै कम भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २४.६ प्रतिशत हिस्सा यो क्षेत्रको थियो। हरेक वर्ष घट्दै अहिले २१.५ प्रतिशतमा झरेको छ।
घरजग्गा कारोबार पनि यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार देखिन्छ। पछिल्ला वर्षमा भने यसको हिस्सा घट्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६.२ प्रतिशत र त्यसपछिको वर्षमा १७.३ प्रतिशत पुगेको थियो। अहिले घटेर १५.३ प्रतिशत छ।
यातायात तथा भण्डार र वित्त सेवाको योगदान यो प्रदेशमा बढ्दै गएको छ। यस्तो योगदान ८.२ प्रतिशतबाट बढेर ९.५ प्रतिशत पुगेको छ। वित्त सेवा १०.६ प्रतिशतबाट बढेर ११.६ प्रतिशत पुगेको छ।
बागमती बाहेकका सबै प्रदेश र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि सबभन्दा ठूलो हिस्सा कृषिको छ। बागमतीमा कृषिको हिस्सा तेस्रो नम्बरमा छ। अन्य प्रदेशमा कृषिको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएकोमा बागमतीमा भने ११.३ प्रतिशत नै कायम छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि ११ प्रतिशत थियो।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बागमतीको योगदान क्रमिक रूपमा घट्दा अन्य सबै प्रदेशको बढेको छ। यसमध्ये तुलनात्मक रूपमा धेरै हिस्सा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले बढाएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल अर्थतन्त्रको आकारमा कर्णालीको हिस्सा ३.९ प्रतिशत मात्रै थियो। त्यसपछि क्रमशः सुधार हुँदै अहिले ४.२७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। ६ वर्षमा कर्णालीको हिस्सा ०.३४ प्रतिशत बढेको छ। यसमा सबभन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षाको योगदान बढेको छ।
२०७५/७६ मा सामाजिक सुरक्षासहित सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाको योगदान १८.३ प्रतिशत थियो। अहिले करिब ७ प्रतिशतले बढेर २५ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस्तो सेवाको हिस्सा भने ९.६ प्रतिशत मात्रै छ।
कर्णालीको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योगदान गर्ने कृषिको हिस्सा २९.५ प्रतिशत छ। पछिल्लो ६ वर्षमा भने यसको योगदान करिब २ प्रतिशतले घटेको छ।
दोस्रोमा धेरै हिस्सा सामान्य प्रशासन, रक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाको छ। सरकारले कर्णाली लक्षित सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले यस्तो योगदान बढी भएको हो। कर्णालीमा ६० वर्ष नाघेका नागरिकलाई मासिक २६ सय ६० रूपैयाँ र ७० वर्ष पुगेपछि मासिक चार हजार रूपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई मासिक ३९ सय ९० रूपैयाँ दिइन्छ।
कर्णालीपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हिस्सा बढाउने प्रदेश सुदूरपश्चिम छ। यो प्रदेशले ६ वर्षमा ०.३३ प्रतिशत हिस्सा बढाएर ७.३८ प्रतिशत पुर्याएको छ। सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान सामाजिक सुरक्षाको छ। चालु वर्षको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ३३ प्रतिशत छ भने दोस्रोमा सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाको छ।
यो प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो ६ वर्षमा कृषिको योगदान १ प्रतिशतले घटेको छ। तर सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाको योगदान १२ प्रतिशतबाट बढेर १६.९ पुगेको छ।
पछिल्लो ६ वर्षमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कोशी प्रदेशको हिस्सा ०.३० प्रतिशतले बढेर १५.८२ प्रतिशत पुगेको छ।
मधेसको ०.०६ प्रतिशले बढेर १३.११, गण्डकीको ०.२२ प्रतिशतले बढेर ९.०५ र लुम्बिनीको ०.२७ प्रतिशतले बढेर १४.२६ प्रतिशत पुगेको छ।
चालु वर्षका लागि अनुमान गरिएको अर्थतन्त्र ५७ खर्ब ४८ अर्बमध्ये कोशी प्रदेशको नौ खर्ब तीन अर्ब र मधेसको सात खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ छ। त्यस्तै बागमतीको २० खर्ब ७४ अर्ब, गण्डकीको ५ खर्ब १६ अर्ब र लुम्बिनीको ८ खर्ब १४ अर्बको अनुमान छ। कर्णालीको दुई खर्ब ४३ अर्ब र सुदूरपश्चिमको ४ खर्ब ४ अर्ब अनुमान गरिएको छ।
