नेपाल मोबाइल वितरक संघले मोबाइल व्यापार–व्यवसायको विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्कालै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली लागू गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा मोबाइल फोनहरूको आयात हुने समस्यालाई नियन्त्रण गर्न लागू गर्ने भनेको एमडिएमएस प्रणालीलाई व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाउन संघले माग गरेको हो।
एमडिएमएस लागू भए अवैध तरिकाले नेपाल भित्रिएका वा सिस्टममा दर्ता नभएका कुनै पनि मोबाइल फोन चल्दैन। उक्त प्रणालीको उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयन भएमा अपराध नियन्त्रणमा समेत यसले मद्दत पुर्याउँछ।
हाल उक्त प्रणाली उचित ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न माग राखेको हो।
'एमडिएमएस प्रणाली छिटोभन्दा छिटो लागू हुनुपर्यो। यो हाम्रो विरोध नभई अनुरोध हो,' कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्योले भने।
उनले हाल नेपालमा वार्षिक ३८ देखि ४० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल फोनको वैधानिक रूपमा आयात तथा कारोबार भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
'तर योसँगै करिब १४ अर्ब बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी विभिन्न तरिकाले फोनहरूको कारोबार भएको देखिन्छ। यसलाई रोक्नकै लागि एमडिएमएस प्रणाली लागू हुन आत्यावश्यक छ,' उनले थप भने।
उनका अनुसार यसरी अवैध रूपमा भइरहेको मोबाइल फोनको कारोबारले सरकारले झन्डै वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको छ।
अवैध रूपमा भित्रिएका फोनहरूको बजारमा पार्ट्स नपाइने, फोन खरिदमा कुनै वारेन्टी नपाइनेदेखि कानुनी झमेलामा समेत पर्न सक्ने अवस्था आउँछ।
त्यस्ता फोनको प्रयोगले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत कठिनाई हुन्छ। संघका अनुसार आइएमइआई नम्बर दर्ता नभएका फोनको प्रयोगमा अपराधिक गतिविधिहरू धेरै भएको बुझिएको छ।
भन्सार छलेर मोबाइल भित्र्याउँदा वैधानिक तरिकाले कारोबार गर्ने व्यापारीहरू भने मर्कामा परिरहेको संघको भनाइ छ।
संघले एमडिएमएस लागू हुँदा वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा गएका नेपाली नागरिकले ल्याउने वा पठाउने फोनमा कुनै समस्या नआउने पनि बताएको छ।
'एमडिएमएस प्रणाली नेपालमा भित्रिने फोनहरूको तथ्यांक राख्ने तथा नियमन गर्ने प्रणाली हो,' संघका अध्यक्ष दिनेशले भने, 'यो प्रणालीमा समस्या छैन। अहिले देखिएको समस्या नेपालको कर व्यवस्थामा हो।'
सरकारले विदेशबाट आउनेहरूको हकमा भन्सार छुटमा मोबाइल फोन ल्याउन दिने र एमडिएमएस निःशुल्क दर्ता गर्न दिने हो भने यो समस्या पनि समाधान हुने उनले तर्क राखे।
