पछिल्लो समय बिनासूचना 'झ्याप झ्याप' बिजुली जाने, मर्मतमा ढिलाइ हुने लगायतका उपभोक्ता गुनासो सम्बोधन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २६ बुँदे सुधारात्मक निर्देशन (एक्सन प्लान) जारी गरेको छ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका नवनियुक्त प्रमुख एवं उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकालले पदभार सम्हालेकै दिन प्रादेशिक तथा डिभिजन प्रमुखहरूसँग छलफल गरी समयसीमा सहितको एक्सन प्लान लागू गरेका हुन्।
यी एक्सन प्लान विद्युत वितरण प्रणालीमा देखिएका अवरोध, असुरक्षित संरचना, बढ्दो प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट, बक्यौता महसुल र उपभोक्ता सेवासम्बन्धी समस्या समाधानमा लक्षित रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नियमित निरीक्षणको अभाव, पुराना संरचना र समस्या आएपछि मात्र मर्मत गर्ने प्रवृत्तिका कारण आपूर्तिमा अवरोध आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणले अबका १५ दिनभित्र अति समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूमा ठेक्का प्रक्रिया सुरू गरी भौतिक सुधारका काम अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
एक्सन प्लानमा निम्न विषय समेटिएका छन् —
१. बारम्बार बिजुली काटिने क्षेत्रमा विशेष अभियान
प्रायोरिटी फिडर निर्धारण — प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयले सबभन्दा बढी बिजुली जाने २० वटा फिडरलाई 'प्रायोरिटी रिलायबिलिटी फिडर' घोषणा गरी ट्रिपिङ र ओभरलोडको साप्ताहिक समीक्षा गर्नेछन्।
सफाइ अभियान — बिजुलीको लाइनमा अवरोध पुर्याउने रूखका हाँगा काट्ने, झाडी सफा गर्ने, कमजोर जम्पर फेर्ने र जोखिमयुक्त संरचना सुधार्ने विशेष अभियान आगामी दुई महिनासम्म चलाइनेछ।
लोड सन्तुलन — सबस्टेसनहरूलाई 'रिङ प्रणाली' मा जोड्न र ओभरलोड भएका ट्रान्सफर्मरको लोड स्थानान्तरण वा नयाँ ट्रान्सफर्मर थप्न १ साताभित्र योजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
२. सूचना र मर्मतसम्भारमा कडाइ
अग्रिम सूचना अनिवार्य — योजनाबद्ध रूपमा बिजुली काट्नुअघि वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ। आकस्मिक अवरोध भएमा कारण र सेवा सुरू हुने सम्भावित समयको तुरून्तै जानकारी गराइनेछ।
नियमित मर्मत — खराबी आएपछि मात्रै मर्मत गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी लाइन, फिडर र ट्रान्सफर्मरको मासिक तथा वार्षिक पूर्व-सावधानीमूलक मर्मत गरिनेछ।
३. कर्मचारीको उत्तरदायित्व र सुरक्षा
फिडर अनुसार इन्जिनियर तोकिने — वितरण केन्द्रमा कार्यरत इन्जिनियर र सुपरभाइजरलाई फिडर अनुसार तोकेरै जिम्मेवारी दिइनेछ।
सुरक्षा मापदण्ड — फिल्डमा काम गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। दुर्घटना रोक्न प्रत्येक कार्यालयमा सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति तोकिनेछ।
४. चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुली
लाइन काट्ने अभियान — सरकारी निकाय, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थाहरूको बक्यौता महसुल असुलीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। समयमा महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्र पारिनेछ।
चोरी नियन्त्रण — मिटर बाइपास र अनधिकृत विद्युत चोरी रोक्न डिजिटल इनर्जी एकाउन्टिङ लागू गरिनेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले वितरण प्रणालीको सुधार, उपभोक्ता सेवाको गुणस्तर वृद्धि र परिणाममुखी व्यवस्थापनमा स्पस्ट निर्देशन दिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको स्पष्ट दृष्टिकोण र परिणाममुखी कार्यदिशासँग समेत यी निर्णय मेल खाने देखिएका छन्। अब सबैको ध्यान निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित भएको छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार २६ बुँदे निर्देशन सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भए हाल देखिएका लाइन अवरोध र बारम्बार हुने खराबी घट्नुका साथै भविष्यको वितरण प्रणाली थप सुदृढ हुनेछ।
यसबाट कार्य संस्कृति, कर्मचारीको उत्पादकत्व, विद्युत सुरक्षा, राजस्व असुली, वितरण विश्वसनीयता, उपभोक्ता सेवा, सम्पत्ति व्यवस्थापन र संस्थागत जबाफदेहितामा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
