चीनको तिब्बतबाट आएको बाढीले रसुवा सहितका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि निजी क्षेत्र राहत र उद्धारमा जुटेको छ।
व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले क्रमशः राहत रकम घोषणा गरेका छन्। धेरैले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सिबीफिन र नेपाल बैंकर्स संघलगायतले पनि सहयोगका लागि आह्वान गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगपति शेखर गोल्छाले बाढी प्रभावितको उद्धार र राहतका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका छन्। गोल्छा समूहका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम जम्मा गरिने उनले बताएका छन्।
'रसुवा तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रबाट आइरहेका तस्बिर र भिडिओले हामी सबैलाई स्तब्ध र दुःखी बनाएको छ,' उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तनमा अध्यक्ष चन्द्र ढकाल अध्यक्ष रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले 'प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष' मा ५ करोड रूपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।
बैंकले बेपत्ताहरूको खोजी, घाइतेहरूको उपचार, प्रभावितहरूलाई तत्काल खाद्यान्न एवं बासस्थानको व्यवस्था तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा सघाउ पुर्याउन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त सहयोग उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई राष्ट्रिय संकट र विपद्को घडीमा नागरिकको घाउमा मलम लगाउन सहयोग हुने जनाएको छ।
चिनियाँ गाडी कम्पनी बिवाइडी र नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले ७ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम दिने घोषणा गरेका हुन्।
रकम सरकारको आधिकारिक संयन्त्रमार्फत राहत र पुनर्स्थापनामा परिचालन गरिने कम्पनीले जनाएको छ। उद्धार, उपचार, तत्काल राहत, पुनर्स्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा रकम उपयोग हुनेछ।
अल्कोहल उत्पादक गोर्खा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। कम्पनीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम दिएको हो।
गोर्खा ब्रुअरीका प्रबन्ध निर्देशक अरूण अधिकारी, वित्त निर्देशक अमर वैद्य र बजार निर्देशक काजीमन सुब्बाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई १० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका हुन्।
कुमारी बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालसहितका उच्च अधिकारीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्।
राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड १ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। भोटेकोशी–त्रिशूलीमा भदौ १० गते आएको ठूलो बाढीले जनधनको क्षति गरेपछि उनले पीडितका लागि उक्त रकम सहयोग गरेका हुन्।
उनले अहिलेको कठिन घडीमा उद्धार र राहतलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रभावित परिवार र समुदायसम्म आवश्यक सहयोग पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'यस्तो विपत्तिको समयमा निजी क्षेत्र पनि एकजुट भएर सरकार र समुदायसँग हातेमालो गर्दै राहत तथा पुनर्स्थापनामा सक्दो योगदान दिनु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो,' उनले लेखेका छन्।
एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
कम्पनीले विपद्को कठिन घडीमा प्रभावित परिवार तथा नागरिकको पीडा न्यूनीकरण गर्न सरकारसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघले रसुवाका बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत, स्वास्थ्य सेवा तथा पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बृहत् भर्चुअल आपत्कालीन बैठकले रसुवाका बाढीपीडितका लागि तत्काल राहत तथा स्वास्थ्य सेवामा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।
हुलास ब्रान्डको मातृ कम्पनी दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनले बाढीपीडितका लागि अस्थायी पुनर्वास केन्द्र बनाउन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्गनाइजेसनले अस्थायी पुनर्वास केन्द्र बनाउन निर्माण सामग्री सहयोग गर्ने जनाएको छ। आवश्यक जस्तापाता तथा पाइप उपलब्ध गराउने अर्गनाइजेसनले जनाएको हो।
अर्गनाइजेसनका निर्देशक हिमांशु गोल्छाले घरबार तथा जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारलाई राहतस्वरूप जस्तापाता तथा पाइप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताए।
‘संकटको समयमा समयमै गरिएको सहयोगले घर र जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारका लागि ठूलो अर्थ राख्न सक्छ। यस्तो कठिन परिस्थितिमा निजी क्षेत्र समुदायको साथमा उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ गोल्छाले भने।
एनसेल फाउन्डेसनले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम जम्मा गरिने उल्लेख छ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले बाढी प्रभावितका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम दिएको हो।
सहयोग रकम बराबरको चेक अर्थ मन्त्रालयबाट बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव महेश आचार्यले बिहीबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूलाई पाँच करोड पाँच लाख ५० हजार रूपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
सिमेन्ट उत्पादक संघले राहत तथा उद्धारको लागि ५१ लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघले बाढी प्रभावितका लागि १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
नासा सेक्युरिटिज कम्पनीले बाढी प्रभावितका लागि ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। ब्रोकर नम्बर ५८ रहेको कम्पनीले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको हो।
कुमारी बैंक लिमिटेडले ३ करोड सहयोग गरेको छ। एनआइसी एसिया बैंकले २ करोड २१ लाख रुपैयाँ, रिलाइन्स सुगर एण्ड केमिकल इन्ड्रष्टीले १० लाख रुपैयाँ, शिवशक्ति ग्रुपले ५१ लाख रुपैयाँ, सराश बेभरेजले २ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ३ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
लोमस फर्मास्युटिकल्सले विपद्बाट प्रभावित नागरिकका लागि आवश्यक औषधि सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
विपत्तिका कारण घाइते तथा प्रभावित नागरिकलाई तत्काल चाहिने औषधिको अभाव हुन नदिन कम्पनीले सरकारको राहत तथा उद्धार प्रयासमा सहकार्य गर्दै सहयोग उपलब्ध गराएको हो। औषधि सहयोगका साथै उद्धार कार्यमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको कम्पनीले जनाएको छ।
कामना सेवा विकास बैंकले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत १० लाख रुपैयाँ तथा बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको एक दिनको तलबबापत १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको हो।
विपद व्यवस्थापनको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन, प्रभावकारी प्रणाली स्थपना गर्न र सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसहित अर्थमन्त्रालय टिमले सक्रियता देखाएको छ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोष, गृह मन्त्रालयलगायतबाट आवश्यकताअनुसार रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले छुट्याएको २० अर्ब रुपैयाँभन्दा अलग विश्व बैंकको 'विपद् वा ठूलो प्राकृतिक प्रकोप आएपछि सरकारलाई तत्काल पैसा उपलब्ध गराउने’ सुविधामार्फत करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग जुट्ने भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
‘अहिले उपलब्ध स्रोतलाई तत्काल परिचालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप स्रोतको व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले भने।
विपद्को अवस्था र क्षतिको विवरण तत्काल संकलन तथा अनुगमन गर्न सूचना पोर्टल बनाइएको छ। पोर्टलमा प्रभावित क्षेत्रको क्षति विवरणसँगै आफन्त हराएको सूचना पनि राखिनेछ।
स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग गर्ने प्रणाली पनि पोर्टलमा राखिएको छ। हालसम्म प्राप्त सहयोग र रकमको विवरणसमेत त्यहाँ उपलब्ध गराइएको छ।
दातृ निकायबाट सहयोग बढिरहेको अर्थले जनाएको छ।
भारत सरकारले बाढी प्रभावितका लागि ४७.५ टन राहत सामग्री पठाएको छ। विदेशबाट राहत कोषमा करिब १८ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
बेलायत सरकारले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले बाढीबाट नेपालमा भएको क्षतिलाई हृदयविदारक भन्दै सहयोग घोषणा गरेका हुन्।
एसियाली विकास बैंकले पनि अनुदान सहयोग दिन चासो देखाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘आवश्यकताको आधारमा थप स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि काम भइरहेको छ। दातृ निकायसँग निरन्तर संवादमा छौँ,’ अर्थसचिव उपाध्यायले भने।
