महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले राजीनामा दिएका छन्। उनले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका छन्।
‘आजदेखि उहाँ (ओली) प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न। त्यही भएर मैले स्वभाविक रूपमा राजीनामा दिएको हुँ,’ बडालले सेतोपाटीसँग भने।
तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल २०७७ चैत ६ गते राजीनामा दिएपछि बडाल उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए।
उनले पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयको बचाउ गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा गरेको टिप्पणी ग्रहणयोग्य नभएको ठहर गरेको छ।
शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले महान्यायधीवक्ता रमेश बडालको भाषाशैली स्वभाविक र तार्किक मान्न नसकिने उल्लेख गरेको हो।
संवैधानिक इजलासमा दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखिएको विषयमा महान्यायाधीवक्ता बडालले प्रश्न उठाएका थिए।
सर्वोच्चमा देउवासहित १४६ सांसदको मुद्दा हेर्ने विषयमा सुरूआतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरेका थिए। तर निवेदकहरूले नेकपा विभाजनको मुद्दामा फैसला दिएका केसी र श्रेष्ठ अलग हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसपछि इजलास पुर्नगठन गर्दै वरिष्ठताका आधारमा आफ्नै नेतृत्वमा दीपकुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का र ईश्वर खतिवडा भएको इजलास बनाएका थिए।
तर बहसका क्रममा महान्यायाधीवक्ता बडालले कार्की र भट्टराई इजलासबाट अलग हुनुपर्ने बताएका थिए। कार्की र भट्टराईले मुद्दामा पूर्व राय तय गरेको उनको आरोप थियो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोही विषयमा फैसलामा टिप्पणी गरेको हो।
'दोस्रो पटक इजलास गठन भएपछि रिट निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि नहुँदै नेपाल सरकार सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनु भएका विद्वान महान्यायाधीवक्ता लगायतका सरकारी वकिलहरू सहितका कानून व्यवसायीबाट जे/जो भाषाशैली तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए त्यसलाई स्वभाविक तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन', सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्चले इजलास गठन र संरचनामा चासो स्वभाविक भए पनि सीमा र मर्यादाको विषय सम्झाएको छ।
'प्रधानमन्त्री विवादको प्रत्यर्थी मात्र नभएर संविधान बमोजिमको एक सम्मानित संस्था पनि हो। महान्यायाधीवक्ता केबल प्रधानमन्त्रीसहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायहरूको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानून बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था पनि हो', सर्वोच्चको ठहरमा भनिएको छ, 'कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीहरूबाट अदालतको इजलास गठनका विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा दृष्टिकोणले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिएन।'
बडालले न्यायाधीश अलग हुनुपर्छ भनेर गरेको बहस बिर्सनलायक घटना भएको सर्वोच्चले भनेको छ।
'विवादको सुनुवाइ गर्नबाट दुईजना माननीय न्यायाधीशले अलग रहनुपर्ने भनी यस इजलास समक्ष लिएको जिकिर एउटा अनपेक्षित र बिर्सनलायक परिघटना बन्न गएको छ', सर्वोच्चको ठहरमा भनिएको छ।
