सर्वोच्च अदालतले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट छुट्टिएर राईसहित ७ जना सांसदले २०८१ साल वैशाख २३ गते छुट्टै दल दर्ता गराएका थिए। निर्वाचन आयोगले उक्त दललाई वैशाख २४ गते दर्ता गरेको थियो। आयोगको निर्णयविरूद्ध उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि जेठ ८ गतेका लागि बोलाएको छ।
सर्वोच्चले दल विभाजन सम्बन्धी कतिपय काम कारबाही भइरहेको भन्दै त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न समेत निर्देशन दिएको छ।
आयोगले छुट्टै दलको मान्यता दिएसँगै प्रदेशहरूमा सांसदहरूलाई दल रोज्न २१ दिनको समय दिएको थियो। सर्वोच्चले उक्त कामबारे निष्कर्षमा पुग्न आयोगसँग छलफल गर्नुपर्ने भनेको छ।
