प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारमा सहभागी दल र नेताहरूले दोहोरो चरित्र देखाउँदा एमसिसी परियोजना विवादित बन्दै गएको बताएका छन्।
सरकारमा रहेकाहरूले एमसिसी परियोजनाको प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्ने विषयमा सहमति गर्ने र बाहिर जनताका बीचमा भ्रम सिर्जना गरेर जनतालाई विभाजित गर्ने काम गरेको आरोप उनले लगाए।
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले सरकारमा रहेकाहरूले नै स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा एमसिसी परियोजना विवादित बनेको बताएका हुन्।
‘संसदभित्रको रमिता हेर्दा गाइजात्राजस्तै लाग्छ, सत्तामा सहभागी एउटा पक्ष प्रस्ताव टेबल गर्छ, अर्को सत्ता पक्ष सरकारका विरूद्ध सडकमा ढुंगामुढा गर्छ, यस्तो रमिता कहीँ हुन्छ?,’ उनले प्रश्न गरे।
पोखरेलले विगतका तथ्यहरूले एमसिसी परियोजना नेपालको निरन्तर प्रयासपछि आएको पुष्टि भए पनि एमसिसी परियोजना भित्र्याउन आफैं लागिपरेकाहरू अहिले एमसिसीमा विरोधी भएको देखाउन नाटक गरिरहेको बताए।
‘झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले एमसिसीमा आफ्नो हकदाबी गरेको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा नेपालमा एमसिसीको आधार तयार गरिएको थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको थियो। तर अहिले उनीहरू नै सरकारमा छन् र उनीहरूले नै एमसिसीका बारेमा रमिता देखाइरहेका छन्,’ पोखरेलले भने।
सत्तामा रहेकाहरूले कुनै पनि विषयमा एउटै दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा ती विषयहरू विवादमा पर्ने भएकोले सरकारको दृष्टिकोण सधैं एउटै बन्नुपर्ने उनले बताए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले एउटै विषयमा एउटै दृष्टिकोण बनाउन नसक्नेलाई सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि नहुने बताए।
उनले सरकारले एमसिसी पारित गर्न एमालेसँग सहयोग मागेको भए पनि संसदका गतिविधिमा भाग लिन एमालेले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने र माग सम्बोधन नहुँदासम्म एमालेले एमसिसीको विषयमा कुनै धारणा नदिने स्पष्ट पारे।
‘एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदहरूलाई सांसद पदबाट नहटाएसम्म एमालेले कुनै पनि धारणा दिँदैन, संसदमा छलफल अगाडि बढाउन पहिले हाम्रा माग सम्बोधन हुनुपर्यो, गैरसांसद राखेर संसद चलाउन सकिँदैन,’ पोखरेलले भने।
