आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देहीका अन्य स्थानीय तहहरूभन्दा कमजोर देखिएको छ।
यो मूल्यांकन ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ ले गरेको हो।
यसअघि लिजा (स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन) को स्वमूल्यांकनका १० वटा विषय क्षेत्रमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ वटामा तिलोत्तामाको शतप्रतिशत अंक थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७६/७७ मा एक/एक वटा विषय क्षेत्रमा शतप्रतिशत अंक थियो।
वित्त आयोगले गरेको २०७८/७९ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भने तिलोत्तामा निकै कमजोर देखिएको हो।
लिजाको परिणामअनुसार तिलोत्तमा नगरपालिका २०७७/७८ मा सामाजिक विकासमा र २०७६/७७ मा सहरी सेवा प्रवाह तथा सुशासनमा उल्लेखनीय कार्यसम्पादन ठहर भई पुरस्कृत पनि भएको थियो।
२०७८/७९ मा पनि शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन र भौतिक पूर्वाधारमा तिलोत्तमाको शत प्रतिशत अंक थियो।
वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कूल सय अंकमा तिलोत्तमाले ४६ दशमलव ६२ अंकमात्र पाएको छ। यस आधारमा रूपन्देहीका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये तिलोत्तमा सबभन्दा पछाडि छ।
लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहमा तिलोत्तमा सय स्थानमा परेको छ।
वित्त आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकका आधारमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी अंक दिएको छ।
संघीय सञ्चित कोषबाट तल्ला तहमा प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका लागि सय अंकभारमा आयोगले हरेक वर्ष स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गरेको छ।
आयोगले स्थानीय तहले वार्षिक बजेट पेस गरेको दिन, राजस्व बाँडफाँट, लेखा परीक्षण, बेरूजु फर्छ्यौट, लक्षित राजस्व संकलन, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती र सुत्केरीले लिएको सेवा, बालबालिकाको खोप लगायतका सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्छ।
स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट (राजस्व र व्ययको अनुमान) सम्बन्धित गाउँ/नगरसभामा पेश गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान छ।
आयोगले गरेको मूल्यांकनमा प्राप्त अंकका आधारमा संघीय सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस हुन्छ।
आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय सरकारका निकायबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो।
तिलोत्तमा नगरपालिका केही सूचकमा शून्यमा छ। राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, स्वास्थ्य सेवालगायत केही सूचकमा अंक कटौतीमा परेको छ।
तिलोत्तमाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६९ करोड ५२ लाख ७ रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य लिएकोमा २४ करोड ७१ लाख ५० हजारमात्र संकलन गरेको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएपछि समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम घट्ने भएको छ।
आयोगका सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार कुल अनुदान रकममा ५ प्रतिशत बजेट कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा तोकिएको हुन्छ। यस आधारमा तिलोत्तमाको अनुदान घट्न सक्छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको र केही कामहरूको रिपोर्टिङ समयमा नभएकोले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएको बताइन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खोप जस्ता विषयमा धेरै काम भए पनि रेकर्ड राख्न नसकिएको उपप्रमुख चौधरीको भनाइ छ।
उनले तिलोत्तमाका कतिपय गर्भवतीहरूले बुटवल र भैरहवाका अस्पतालमा गर्भ परीक्षण र प्रसूति सेवा लिने गरेको र त्यसको रेकर्ड नगरपालिका नहुँदा सेवामा कमजोर देखिएको बताइन्।
तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा देशभरका ७५३ वटा स्थानीय ५९४ स्थानमा पुगेको छ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका सबभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेर देशकै उत्कृष्ट स्थानीय तह भएको छ। प्यूठान नगरपालिका दोस्रो भएको छ।
नरैनापुरले ७८ दशमलव ५१ र प्युठानले ७७ दशमलव २६ अंक प्राप्त गरेका छन्।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका तेस्रो र पूर्वी रूकुमको सिस्ने गाउँपालिका चौथो भएका छन्।
देशभरबाट ४३ वटा स्थानीय तहले मात्र ७० भन्दा माथि अंक प्राप्त गरेका छन्। तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका १६ वटा छन्।
1616588215.jpg)
