सरकारले प्रस्ताव गरेको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै कानुन बन्यो भने राज्यका सुरक्षा निकायहरूले अदालतको आदेशबिनै तपाईं-हाम्रो टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने छन्।
इन्टरनेटबाट हामीले आदानप्रदान गरेका व्यक्तिगत सूचना पनि राज्यका सुरक्षा निकायले लिन सक्ने छन्।
नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नेपाली सेनाले अनुसन्धानका लागि भन्दै नागरिकका यस्ता व्यक्तिगत विवरण टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट सोझै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त विधेयकमा छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा पेस गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिइएको उक्त विधेयकमा अनुसन्धानका लागि जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्न मिल्ने भनिए पनि त्यसको प्रक्रिया र विधि तोकिएको छैन। राज्यले नागरिकको कुराकानी रेकर्ड गर्नेजस्तो व्यक्तिगत सूचना संकलनको काममा अदालतलाई समेत सामेल गराइएको छैन।
'नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराध वा फौजदारी अपराध लगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ,' विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, 'यो कार्यका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी सेवाप्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।'
सरकारले तयार पारेको यो मस्यौदाले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको छ।
सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले २०७२ मा गरेको एक फैसलामा कुनै अपराध अनुसन्धान सिलसिलामा सूचना प्राप्त गर्नुपरे सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने भनेको थियो।
उक्त फैसलामा अपराध अनुसन्धान कार्यपालिकाको विशेषाधिकार र विशेष दायित्व भएको र त्यसका लागि कानुनको अधीनमा रहेर आवश्यक स्रोत वा क्षेत्रमा पहुँच हुन सक्ने उल्लेख छ।
'अपराध अनुसन्धान छुट्टै विधा भएकाले राज्यले त्यसलाई हरहालतमा चुस्त-दुरूस्त राख्नुपर्छ। तर त्यसका लागि वैज्ञानिक तवरले भौतिक सबुद प्रमाण संकलनमा जोड दिनु सट्टा व्यक्तिको स्वेच्छाविरूद्धको साबिती हासिल गर्न वा व्यक्तिको निजी गोप्य सूचनामा हस्तक्षेप गर्न केन्द्रित हुने हो भने अनुसन्धान क्षमतामै जोड दिने कुरा गौण हुन पुग्छ,' उक्त फैसलामा भनिएको छ, 'कार्यपालिका स्वयंले पनि कानुन अधीन मात्रै कार्य गर्न सक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन सक्दैन।'
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि जासुसीका लागि सञ्चार साधन 'इन्टरसेप्सन' गर्न सकिने गरी विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट अघि बढाएको थियो।
उक्त विधेयकले नागरिकको निजी जीवनमा हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै विरोध भएको थियो। राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले सूचना संकलनका लागि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न संशोधन दर्ता गराएका थिए। तर विधेयक पारित गर्दा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले सूचना संकलन गर्नुपर्ने आधार र कारण खुलाई लिखित निर्णय गरेर अभिलेख राख्नेसम्म व्यवस्था गरिएको थियो।
उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभा आइपुगे पनि कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म पारित नभएका कारण निष्क्रिय भयो।
यसपटक भने सरकारले जासुसीसम्बन्धी विधेयकमा नभई दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमै जुनसुकै व्यक्तिको टेलिफोन कुराकानी लगायत विवरण रेकर्ड गर्न मिल्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसरी पटकपटक सरकारले अनुसन्धानका लागि भन्दै नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ त?
अमेरिकी संविधानको चौथो संशोधनले कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ गर्न अदालतबाट पुर्जी जारी भएपछि मात्र उसको टेलिफोन लगायतका विवरण अनुसन्धान गर्ने निकायले हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
बेलायतमा अनुसन्धान निकायहरूले गृहमन्त्रीबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेको अवस्थामा मात्र टेलिफोन लगायतका कुराकानी हेर्न पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, क्यानडामा न्यायाधीशबाट अनुमति लिएर मात्र कसैको टेलिफोन कुराकानी सुन्न र कल रेकर्ड हेर्न पाउने व्यवस्था छ भने जर्मनी र फ्रान्सले पनि न्यायाधीशको अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका छन्।
अस्ट्रेलियामा पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्न पाउने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनमै गरिएको छ।
चीन, रूस, भारत, थाइल्यान्ड, मलेसियाजस्ता देशमा भने अनुसन्धान निकायहरूले मानिसको व्यक्तिगत कुराकानी अदालतको अनुमतिबिनै रेकर्ड गर्ने गरेका छन्। 'कम्पेयरटेक' नामक प्रविधि अनुसन्धान कम्पनीले ४७ देशको स्थिति अध्ययन गर्दा यी पाँच देशमा नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामाथि राज्यको अनधिकृत हस्तक्षेप हुने गरेको देखिएको थियो।
उक्त तुलनात्मक अध्ययनअनुसार चीनमा सरकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षा निम्ति टेलिफोन रेकर्ड गर्ने अधिकार छ। रूसमा पनि त्यहाँका सुरक्षा निकायले आफ्नो गोप्य कारबाहीका लागि टेलिफोन कुराकानी सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्छन्। इरान र साउदी अरेबियाजस्ता मुलुकमा पनि सरकारले अनुमतिबिनै टेलिफोन कुराकानी सुन्न सक्ने व्यवस्था छ। साउदी अरेबियाले 'एन्टी-साइबर क्राइम' कानुन बनाएर टेलिफोन रेकर्ड गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल अहिले सरकारले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा नै 'असंवैधानिक' रहेको बताउँछन्।
'मानवअधिकार दृष्टिले राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा यो अनुचित हो,' खरेलले सेतोपाटीसँग भने, 'सामान्यतया अनुसन्धान निकाय नागरिकको नियन्त्रणमा हुँदैनन्। त्यसैले यस्ता टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायतका आदेश दिने निकाय नागरिक नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।'
खरेल यस्तो कार्यमा नागरिक सरकारी आदेश (सिभिलियन अथोरिटीको) को बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्। तर यस्ता रेकर्ड गर्ने कार्य दुरूपयोगको सम्भावना अधिक हुने उनको भनाइ छ।
'यसको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको दुरूपयोग हो। त्यसैले प्रणाली बनाउँदा नै दुरूपयोग हुन नसक्ने गरी बनायो भने मुलुकको सुरक्षा दीर्घकालीन रूपमा बलियो हुनेछ। अहिलेको विधेयकअनुसार त सरकारी कर्मचारी जोसुकैले राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा टेलिफोन रेकर्ड गर्न सक्ने भयो,' खरेलले भने, 'राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि रेकर्ड गर्नुपर्छ तर कसरी गर्ने भन्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्नुपर्छ। टेलिफोन रेकर्ड वा ट्यापिङ गरेको मान्छेबारे मुद्दा चल्यो भने त अदालतमा डिटेल पेस हुने भयो, तर मुद्दा चलेन भने केही समयपछि त्यसलाई प्रकाशित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।'
खरेलले एउटा उदाहरण दिँदै भने, 'जस्तो- प्रचण्ड सरकारमा भएका बेला ओलीको फोन ट्याप गरियो। प्रचण्ड सरकारलाई ओलीबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा भयो भन्ने लाग्यो भनेर ट्याप गर्ने हो भने ओलीविरूद्ध राजद्रोहको मुद्दा नचलेको अवस्थामा पनि चार वर्षपछि वा निश्चित अवधिमा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ।'
खरेलले अगाडि भने, 'फलानो मितिदेखि फलानो मितिसम्म चार वर्ष यति जनाको टेलिफोन ट्याप गरियो, जसविरूद्ध कुनै कानुनी कारबाही भएन, आदेश दिने अधिकारी फलानो थियो, ट्याप गर्ने फलानो थियो भनेर सार्वजनिक गर्ने (पब्लिक डिस्क्लोजर) व्यवस्था हुनुपर्छ।'
यस्तो व्यवस्था भएन भने सुरक्षाका नाममा टेलिफोन ट्यापिङको दुरूपयोग हुने उनले बताए।
'यसरी सार्वजनिक रूपमा विवरण प्रकाशन गर्ने व्यवस्था भए मात्र सम्बन्धित अधिकारीहरू उत्तरदायी होलान्। नभए तपाईंलाई कुनै व्यक्तिसँग झोँक चल्यो भने लागूऔषधमा शंका लाग्यो भनेर टेलिफोन ट्याप हुनसक्छ। आफूलाई रिस उठेका पत्रकारको पनि ट्याप हुन सक्ला र भविष्यमा होइन रहेछ भनेर बन्द गरिएला,' खरेलले भने, 'ट्यापिङ गर्ने जिम्मवार अधिकारी को थियो भनेर पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। 'सिभिलियन ओभरसाइट' र 'पब्लिक डिस्क्लोजर' को व्यवस्था राख्यो भने मान्छेले भविष्यमा को बदमास रहेछ भन्ने थाहा पाउँछन्। नभए धेरै ठूलो दुरूपयोग हुने सम्भावना हुन्छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी अदालतको अनुमतिमा मात्र टेलिफोन रेकर्डजस्ता काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'हाम्रो भनाइ के हो भने म राधेश्याम अधिकारीका सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने भयो भने राज्यले अदालतसँग अनुमति लिएर ट्यापिङ गरोस्। मेरो क्रियाकलाप सरकारलाई आपत्तिजनक छ भने ट्यापिङ होस्, तर यसका लागि स्वीकृति लिने विश्वासनीय ठाउँ/निकाय हुनुपर्छ,' अधिकारीले भने, 'हामीले राज्यलाई सञ्चालन गर्न नसक्ने गरी बाँध्नु हुँदैन। तर बीचको सर्वसम्मत निकायलाई साक्षी राखेर मात्र काम गर्नुपर्छ।'
अहिले सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा कतिपय मुलुकी देवानी र फौजदारी संहितामा भएका व्यवस्थासमेत राखिएका छन्।
मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवाका माध्यमबाट गाली गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दु:ख दिने कार्य गरे पाँच लाखदेखि पच्चीस लाख जरिवानाको प्रावधान छ। जबकि गाली बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था, टेलिफोनबाट हैरानी दिँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी र फौजदारी संहितामा उल्लेख छन्।
सरकारले भने विधेयकमा राखिएको व्यवस्थामा कुनै समस्या नभएको दाबी गरेको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले अपराध अनुसन्धान प्रयोजनका लागि टेलिफोन रेकर्ड गर्ने विषय अनुपयुक्त नभएको बताए।
'मस्यौदा तयार भएको हो, २०५३ सालको ऐनको सट्टा नयाँ ल्याउनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'अनुसन्धान गर्ने अवस्थामा विवरण माग हुन्छ। त्यति बेला उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको हो।'
मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी दिँदै सुवेदीले भने, 'टुंगो लागेको छैन। सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त भएको छ। मैले दोहोर्याएर हेरेँ, केही आपत्तिजनक विषय छैन जस्तो लाग्छ।'
'मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएर अब संसद सचिवालयमा दर्ता गर्छ,' उनले भने।
सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएपछि छलफल हुनुका साथै सांसदहरूमार्फत् संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ। विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्छ।
सम्बन्धित समाचार : सरकारले नागरिकको गुप्तचरी गर्ने कानून हामीलाई मान्य छैन
सम्बन्धित समाचार : गुप्तचरी चाहिन्छ नै, दुरूपयोग हुन दिनुहुन्न
सम्बन्धित समाचार : जासुसीका लागि सञ्चार साधन ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न अदालतको अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव
