सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा रहेको भरत ताल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार सहित ८ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा ८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।
विजय कुमारसँगै बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेलविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृत तीनै जना निलम्बित छन्। उनीहरूविरूद्ध अख्तियारले यसअघि पनि मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
त्यस्तै मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, नगरपालिकाका इन्जिनियरहरू निरन्जन लामिछाने, सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो। पोखरेल पनि निलम्बित छन्।
मन्त्री विजय कुमार र कानुन अधिकृत भुजेललाई २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
मेयर थापा, उपमेयर मुक्तान, प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल र लेखा अधिकृत पोखरेलविरूद्ध ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४०४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिगो माग गरेको छ।
इन्जिनियर निरन्जन लामिछानेसँग १० करोड १४ लाख ९५ हजार र इन्जिनियर सागर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार जरिवाना र कैद सजायको पनि मागदाबी भएको छ।
बागमती नगरपालिका वडा नम्बर ४ र १२ मा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो आदी वन पैदाबार गैरकानुनी रूपमा उत्खनन् गरेको आरोप छ।
त्यसरी उत्खनन् गरी परेको खाल्डोलाई माछा पोखरी निर्माण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारमार्फत करोडौं रकम गैरकानुनी तरिकाले लिएको पनि अख्तियारले जनाएको छ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना वन क्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।
तर बदनियतपूर्ण रूपमा जग्गा नदी उकासको भनेर झुट्टा तथा गलत व्यहोराको लिखत तयार गरेको, वन विकास परियोजनाले पटक-पटक पत्राचार गरेर उत्खननको काम नगर्न सचेत गराउँदा पनि नजरअन्दाज गरेको अख्तियारको ठहर छ।
बद्नियत राखेर उनीहरूले स्वीकृति नलिई, अध्ययन नगरी कानुन विपरित काम गरेको आरोप छ।
मधेस प्रदेशबाट पनि पटकपटक सरकारी अनुदान लिएको आरोप छ।
२०७८ असार ६ गते मन्त्री विजय कुमारले निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गरायन एमओयुमा आफैंले एकल रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उनले ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
