सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको खण्डन पत्र।
सेतोपाटीमा २०८२ वैशाख १७ गतेदेखि २६ गतेसम्म विभिन्न शीर्षकमा मेराबारे प्रकाशित समाचारको बुँदागत प्रतिक्रिया एवं खण्डन यसप्रकार छ।
१) संसारका सबै मानिसहरू न्यायप्रेमी हुन्छन्। मानिसले सबै कुरा त्याग गर्न सक्छ तर न्याय त्याग गर्न सक्दैन। न्याय ढिलो हुनु हुँदैन, धेरै छिटो पनि हुनु हुँदैन। ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिए सरह हो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष कर्तव्य ज्यान समेत मुद्दाका प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीको नेतृत्वमा कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा २०७२ भदौ महिना ७ गतेका दिन कथित थरूहट राज्यको राजनीतिक आन्दोलनको नाउँमा भएको हत्याकाण्डमा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालक गरी ९ जनाको क्रुर, आततायी, विभत्स, पाशविक एवं जघन्य किसिमले सामूहिक हत्या भएको थियो।
नाबालकको फलामले रोपेर हत्या गरिएको थियो। यो हत्या काण्डमा यी मूल नाइके रेशमलाल चौधरी सहित धेरै मानिसहरू उपर श्री कैलाली जिल्ला अदालतमा नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चली यी प्रतिवादी समेतलाई सर्वस्व सहित जन्मकैद (२०) वर्षलाई श्री उच्च अदालत दिपायलले सदर गरेको र यसै फैसला उपर २०७७ सालमा मुद्दा नम्बर ०७७–सिआर–१०७५ समेत धेरै प्रतिवादीहरूका अन्य मुद्दाहरू समेत दर्ता भई श्री उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्म कैदको फैसला मिति २०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतवाट सदर भएको अवस्था छ।
२) रेशमलाल चौधरीलाई दिइएको कैद माफी मिनाहा उपर पनि एक जना पीडितको श्रीमतीले दर्ता गरेको रिट निवेदन नम्बर ०७९–डब्लुओ–१३३७ को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८२ असार १० गते पेसी तोकिएको छ, अन्तिमता हुन बाकी छ।
३) अब कुरो उठ्छ, यो रिट निवेदन नम्बर ०७९–डब्लुओ–१३३७ को अन्तिम आदेश नभई यो चलानी नम्बर १९२७७ मिति २०८२ वैशाख १७ को कैदीपुर्जी किन, के आधारमा जारी गरियो?
म शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टबाट केही स्वनामधारी वरिष्ठ अधिवक्ताले दाबी गरे जस्तो 'न्यायको अपहरण' भएको हो? यो मुलुकका गृहमन्त्रीले संसदमा बोले जस्तो एउटा शाखा अधिकृतले विवेक गुमाउँदा, सर्वोच्च अदालतका उच्च प्रशासकहरूले भने जस्तो अनधिकृत हो वा यी प्रतिवादीलाई तत्काल कैद मुक्त गर्ने चलानी नम्बर १६८७ ऐ. मितिको सर्वोच्च प्रशासनको पत्र अनधिकृत हो?
यो कैदीपुर्जी जारी गर्ने मलाई सर्वोच्च अदालतका उच्च प्रशासकहरूले २० दिनसम्म 'पुलिस कस्टडी' मा किन राख्न लगाए? लिखत सम्बन्धी सरकारवादी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको चलानी नम्बर १६८६ को पत्र जाहेरीले किन चलाए
४) यो मुद्दा नम्बर ०७७–सिआर–१०७५ समेतमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८० जेठ २ गते भएको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठको प्रकरण नम्बर ३४९ मा भएको बेहोरा— 'यस प्रकार फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमती वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी जन्म कैद माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ' भनी व्याख्या गरी नजिर स्थापित भएको अवस्था छ।
५) संविधानको धारा १२८ (४) मा उल्लेख भएको संवैधानिक व्यवस्था 'मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने छ' भन्ने संवैधानिक व्यवस्थ छ।
संविधानको धारा १८(१) को संवैधानिक बेहोरा 'सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वन्चित गरिने छैन।'
संविधानको धारा २७६ मा उल्लेख गरिएको बेहोरा— 'राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय....ले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने छ' भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, (कानुन बमोजिम मात्र, त्यो पनि सक्ने छ भनिएको छ), भनेपछि राष्ट्रपतिले यी प्रतिवादीलाई अवैध रूपमा कैद माफी मिनाहा नदिन पनि सक्थे, (किनकी १२ दिनमैं विस्तृत व्याख्या भएको फैसलाको पूर्णपाठ पनि तयार भएको थिएन)।
राष्ट्रपतिले सत्ता जोड–घटाउमा लागि अवैधानिक रूपमा मन्त्रिपरिषदको अवैध जोडबलमा बलजफ्ती कैद माफी मिनाहा दिए। जबकि धारा १२८(४) मा ...सबैले पालना गर्नुपर्ने छ भनेपछि राष्ट्रपति समेतले पालना गर्नुपर्छ भनिएको हो।
अनि फौजदारी कसुर सजाय (निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ (क) को जन्म कैदको सजायमा कैद माफी मिनाहा हुन नसक्ने भन्ने बलियो कानुनी आधार, कारागार ऐन, नियमावलीको फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभई कैद माफी मिनाहाका लागि कारबाही अगाडि नबढ्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था र 'राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कमगर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१' को अनुसूची २ को संलग्न कागजातको महलको खण्ड (ख) मा 'कैद माफी मिनाहा दिनुभन्दा अगाडि अन्तिम फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य' भनी उल्लेख भएपछि राष्ट्रपतिबाट अवैध रूपमा फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभई कैद माफी मिनाहा दिएको विषय, फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएपछि यही अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठको प्रकरण नम्बर ३४९ को व्याख्या–नजिरले संविधानको धारा १८(१) र धारा १२८(४) ले जस्टिस ज्यूहरूबाट भएको व्याख्या–नजिरलाई अनुसरण गरिसकेपछि राष्ट्रपतिबाट भएको उक्त कैद माफी मिनाहा स्वतः वदर भइसकेको अवस्था छ।
६)...निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्य अन्तर्गत नपर्ने वा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ।
यसो हुन गएमा मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ–ज्यान सधैं जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिंड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ।
यस्तो अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन नदिन अदालत र न्यायिक निकाय लगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्ने भनी नजिर–व्याख्या यही मुद्दा नम्बर ०७७–सिआर–१०७५ को प्रकरण नम्बर ३४४ मा उल्लेख भएको आधारमा।
७) यस प्रकार यो फैसला कार्यान्वयन गर्न (यी प्रतिवादीलाई कैदमा आजै पठाउन कैदीपुर्जी जारी गर्न) का लागि यो कर्तव्य ज्यान समेत मुद्दाहरूको हकमा मात्रै माथि उल्लिखित रिट निवेदन नम्बर ०७९–डब्लुओ–१३३७ मा अन्तिमता भए राम्रो, नभए पनि यी प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई कैदमा राख्न कुनै आदेश वा थप निर्णय वा फैसलाको आवश्यकता पर्दैन।
मूल फैसलाको व्याख्या–नजिर भन्दा निवेदनको अन्तिम आदेश–फैसलामाथि रहँदैन, रहने होइन। मूल मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनमा अनुमति पाएको भए वा मुद्दा दोहोर्याइ पाऊँमा अनुमति पाएको अवस्थामा बाहेक यी जघन्य अपराधको नेतृत्वकर्ता प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई बाँकी कैद १४ (चौध) वर्ष भुक्तान गर्न कैदीपुर्जी जारी गर्न कुनै साइत हेर्नु पर्दैन।
किनकी सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाको प्रकरण नम्बर ३४४ र ३४९ को व्याख्या–नजिर भन्दा कोही माथि छैन, रहँदैन, हुँदैन पनि।
८) राष्ट्रपतिले फुकीफुकी कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ भनी संविधानको धारा २७६ ले स्पष्ट रूपमा दिशानिर्देश गरेको अवस्था छ। लोकतन्त्रवादी हुँ भन्ने, अनि राजा–महाराजाको हुकुमको मानसिकता नत्याग्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन।
यी प्रतिवादीलाई तत्काल आजै कारागार कार्यालयमा बाँकी कैद भुक्तान गर्न पठाउन पर्खनु भनेको न्यायपालिकाले समेत कुख्यात वा जघन्य अपराधलाई सर्वांगीण नांगो रूपमा कार्यपालिकाको लयमा अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नमा सहयोग गरेको र कार्यपालिका प्रमुखको गलत कदमसँगै न्यायपालिका पनि सती गएको अवस्था रहेकोले यो चलानी नम्बर १९२७७ को कैदीपुर्जी अनधिकृत होइन।
यो कैदीपुर्जी साहसिक एवं विधिसम्मत कैदीपुर्जी हो।
यो मैले भनेको होइन, नजिर–व्याख्या र संविधानको धारा १२८(४) ले बोलेको अवस्था हो। मेरो मनगणन्ते तर्क होइन। न्यायगत रूपमा बोल्दा मनगणन्ते तर्कको कुनै महत्त्व रहँदैन
९) कार्यपालिकाका सदस्य गृहमन्त्रीको फोनले सर्वोच्चको उच्च प्रशासन अत्तालियो, के गरेको यो भनेर गृहमन्त्रीले भन्नासाथ न्यायपालिकाको मूल प्रशासन यसरी हल्लिने हो?
मुलुकका गृहमन्त्रीले सत्य कुरा नै नबुझी गर्वका साथ संसदमै भने, 'मैले तत्काल सर्वोच्च प्रशासनमा फोन गरेँ, यो के गरेको भनेर? एउटा शाखा अधिकृतले विवेक गुमाउँदा रेशमलाल चौधरी जी कैदमा पर्नु भएछ।'
अब स्पष्ट थाहा भयो कि मुलुकका गृहमन्त्रीले निर्लज्ज भई विवेक गुमाएका रहेछन् कि न्यायपालिकाको एउटा जिम्मेवार अधिकृतले? यो कुरा अब पाठकहरूले खुट्याइ दिनेछन्।
१०) मलाई प्रहरी हिरासतमा अवैध रूपमा २० दिनसम्म बिनाकारण राख्न लगाइयो भन्ने ठूलो कुरा होइन। तर यस हिसाबले यहाँ त के छर्लंग रूपमा देखियो भने– भोलिका दिनहरूमा सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायमूर्तिज्यूहरूले आफूमध्येकै एक जना न्यायमूर्तिज्यूलाई केही सामान्य वा न्यून कारणवस् सोझै प्रहरीलाई सर्वोच्च अदालतभित्र हुली प्रहरी हिरासतमा राख्न नपठाउलान् भनेर भन्न सकिने अवस्था रहेन।
अन्य विधिभित्रका विषयहरूमा कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूसँग वा त्यहाँका उच्च प्रशासकहरूसँग सम्पर्क वा सञ्चार नगर्ने भन्न खोजिएको होइन।
११) प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई कैदमुक्त गर्नू भन्ने चलानी नम्बर १६८७ को पत्र अनधिकृत हुनुको आधार–कारणः सर्वोच्च प्रशासन उच्च अधिकारीहरू (मुख्य रजिस्ट्रारदेखि सहरजिस्ट्रारसम्म) गृहमन्त्रीको फोनले गर्दा अत्तालिएको परिस्थिति, फैसलाको प्रकरण नम्बर ३४४, र ३४९ व्याख्या–नजिर कुल्चेको, संविधानको धारा १८(१) र धारा १२८(४) को पनि अवज्ञा गरिएको छ।
यो कथित कैद मुक्त गर्ने पत्रले न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू 'इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसरी', 'ड्यु प्रोसेस अफ ल', 'फेयर ट्रायल', 'रूल अफ ल' सबैलाई लत्याएको छ।
सर्वोच्च प्रशासनले मबाट कुनै गल्ती नै गरेको भए पनि सोझै प्रहरीलाई गलत ढंगले नसुम्पी निजामती सेवा ऐन र ऐ. नियमावली बमोजिम विभागीय कारबाहीको भागीदार वनाउन सक्थ्यो।
यस प्रकार सर्वोच्च अदालतका उच्च प्रशासकहरू न्याय प्रशासन ऐन, सर्वोच्च अदालत नियमावली, निजामती सेवा ऐन, नियमावलीले तोकेको जिम्मेवारी, काम कर्तव्यवाट विमुख भई आफ्नो निहित स्वार्थमा मनोवैज्ञानिक रूपमा चुर्लुम्म डुबी कर्तव्यच्युत भएको र अख्तियारको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित भएको छ।
१२) यो कैदीपुर्जी गलत नै भए पनि प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मार्फत न्यायिक परीक्षण हुने वाटो खुल्ला नै रहे–भएको अवस्था थियो।
यी प्रतिवादीको उक्त वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गर्ने र सो उपर सुनुवाईको मौका दिइएको भए यो कैदीपुर्जी जारी गरेको अवस्थाले सम्मानित इजलासले मबाट भएको गल्ती औंल्याइ कारबाहीको फैसला–आदेश दिएको भए शिरोधार्य गर्थेँ।
१३) यो सबै साजिस ममाथि किन भइरहेको छ भने संविधानको धारा १५३ न्याय परिषद कार्यपालिकामुखी छ। सर्वोच्चका उच्च प्रशासकहरूका आ–आफ्ना स्वार्थ छन्। उच्चको मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशसम्म ताकेका होलान्।
गृहमन्त्रीले आफ्नो हैसियतको ख्यालै नगरी सोझै न्यायपालिका (सर्वोच्च) प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूलाई के गरेको भनेर हप्काउँदै थर्काउँछन्? यसको मनोवैज्ञानिक कारण पनि यही संविधानको धारा १५३ को गलत संरचनाले हो।
धनको गरिबपनभन्दा पनि विवेक र ज्ञानको तालमेल मिलाउन नसक्नेहरू माथि उल्लिखित आधार कारणले कसरी पङ्गु बन्ने रहेछन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। यस्ता पात्रहरूका कारण 'ड्यु प्रोसेस अफ ल', 'फेयर ट्रायल', 'रूल अफ ल', संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायपालिका राज्यको पहिलो अंग आदि सिद्धान्तमा मात्र सीमित भई व्यवहारमा सबै लुकेर वस्छन्।
अनि गणतन्त्र, लोकतन्त्र, जनताका लागि जनताको शासन सबै सिद्धान्तमा मात्र सीमित भई दिन्छन्। यस्ता बहुलठ्ठीपूर्ण कार्य गर्नेहरू समाजमा अगाडि आउँछन्। अनि लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चता खाल्डोमा गाडिन्छ।
१४) म यो शाखाको हो, ऊ शाखाको हो, कैदीपुर्जीको चलानी अंक गलत भयो, चलानी अंकले कैदीपुर्जीको बेहोरा, विषय, ओज प्रभावित हुने हो?
होइन, उसको शाखामा फौजदारी मुद्दा नै छैन, यी सबै रून्छे तर्क त हुँदै हुन्, गौण वा वाहियात विषय पनि हुन्। किनकी जुनसुकै शाखा अधिकृतले मुद्दा तथा रिट महाशाखामा रही कामकारबाही गरेपछि यो फाँट, ऊ फाँट, अभियान फाँट भनेर उसले सुख पाउने होइन, किनकी परिआएको वखत सबै शाखाको परिपत्रमा उसको ध्यान जानुपर्छ भनाइको मतलब सहीछाप गर्नुपर्छ।
१५) अर्धन्यायिक निकायका वन, निकुन्ज र स्थानीय प्रशासन ऐन लागू गर्ने प्रशासकीय अधिकारीहरूले थुनामा राखेका व्यक्तिको हकमा अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण–परमादेशको रूपमा रिट निवेदन हेर्न मिल्ने, अनि न्यायपालिकाको जिम्मेवार अधिकारीले श्री सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद माफी, मिनाहा हुनै सक्तैन भनी व्याख्या–नजिर कायम गरेको मुद्दाको प्रतिवादीको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रक्रियामा जान नसकिने थिएन।
१६) यसरी नेपालको न्यायिक इतिहासमा २०८२ वैशाख १७ गतेको अपराह्न ३ बजेदेखि ५:३० को समय कालो समयको रूपमा अंकित हुनेछ। ढिलै भए पनि सत्य साँचो वा ध्रुवसत्य विषयको पर्दा खोली सबैलाई चेतना भयो, जय होस्।
महिमानसिंह विष्ट
शाखा अधिकृत
मुद्दा तथा रिट महाशाखा
सर्वोच्च अदालत।
-1746009348.jpg)
