पछिल्लो समय गाउँदेखि सहरसम्मका अधिकांश युवाका लागि बिदेसिने सपना भविष्यको एक मात्र विकल्प जस्तो बनेको छ। यो सपना पूरा गर्ने क्रममा धेरै नेपाली युवाहरू मानव तस्कर र दलालहरूको चंगुलमा फस्छन्, जसले गर्दा उनीहरूले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ र अन्ततः डिपोर्टेसनको पीडा भोग्न बाध्य हुन्छन्।
अमेरिकाबाट भर्खरै ३७ जना नेपालीको डिपोर्टेसन र पोर्चुगलबाट १२० जनालाई निष्कासन गर्ने तयारीले यो समस्या कुनै सामान्य वैदेशिक रोजगारीको मुद्दा नभई, हाम्रो राष्ट्रिय नियति र गम्भीर मानवीय संकटको रूपमा उभिएको छ। यो केवल तथ्याङ्क मात्र होइन, सपना तोडिएका, भविष्य अन्धकार भएका र मानसिक रूपमा क्षत-विक्षत भएका हजारौँ युवाहरूको कथा हो।
युवाहरूको बिदेसिने तीव्र चाहना र स्वदेशमा अवसरको अभावले गर्दा मानव तस्कर र दलालहरूको जालो झन् बलियो बन्दै गएको छ। यिनीहरूले विदेशका ‘सुनौला अवसरहरू’ को झूटो चित्र कोरेर सोझा, आर्थिक रूपमा कमजोर र वैधानिक प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ युवाहरूलाई सजिलै आफ्नो पासोमा पार्छन्। लाखौँ होइन, करोडौँ रुपैयाँ दलाललाई बुझाएर, ज्यान जोखिममा राख्दै मेक्सिको हुँदै अमेरिकाको दुर्गम यात्रा होस् वा नक्कली कागजातको भरमा युरोप छिर्ने प्रयास होस्, यी सबै दलालहरूको सुनियोजित अपराधका परिणाम हुन्।
अवैध बाटोबाट विदेश पुगेका युवाहरूले त्यहाँ पनि वास्तविक सपना पाउन सक्दैनन्। उनीहरू सधैँ लुकिछिपी काम गर्न बाध्य हुन्छन् जहाँ ज्याला कम हुन्छ, काम असुरक्षित हुन्छ र शारीरिक तथा मानसिक शोषणको जोखिम उच्च रहन्छ। कानुनी हैसियत नहुँदा उनीहरू स्थानीय प्रशासनबाट सधैँ डराउनुपर्छ, बिरामी पर्दा उपचार नपाउने र अन्याय हुँदा बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। अन्ततः विदेशी भूमिबाट डिपोर्ट भएर खाली हात फर्किँदा उनीहरू माथि आर्थिक ऋणको बोझ, मानसिक तनाव र सामाजिक अपहेलनको दोहोरो मार पर्छ। यो नियतिले हाम्रो समाजमा गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य संकट र सामाजिक विचलन निम्त्याउन सक्ने खतरा छ।
यस भयावह अवस्थामा राज्यको भूमिका केवल मौन दर्शक बनेर बस्ने होइन। नेपाल सरकारले यो समस्यालाई गम्भीर राष्ट्रिय संकटका रूपमा लिएर ठोस कदम चाल्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले, मानव तस्कर र दलालहरूको जालोलाई निर्मूल पार्न शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ। यसमा संलग्न जोसुकै, चाहे उनीहरू उच्च राजनीतिक पहुँचमा नै किन नहुन्, उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन पारदर्शी नीति र प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्छ। युवाहरूलाई सही जानकारी दिने, वैधानिक बाटोबारे सचेत गराउने र ठगीबाट जोगाउने कार्यक्रमहरूलाई देशभरि विस्तार गर्नुपर्छ। पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय सकारात्मक छ तर अब यसले त्यहाँका नेपालीहरूको समस्या समाधानमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि भने नेपालमै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ। युवालाई स्वदेशमा नै भविष्य देख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास र बजारको माग अनुसारको सीपमूलक शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ। युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य पार्ने सामाजिक र आर्थिक संरचनामै सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।
साथै विदेशबाट डिपोर्ट भएर फर्किएका नेपालीहरूका लागि सरकारले विशेष पुनर्स्थापना कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, सीप विकास तालिम, स्वरोजगारका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था, र सामाजिक पुनर्मिलनका कार्यक्रमहरूले उनीहरूलाई नयाँ जीवन सुरु गर्न र राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान पुर्याउन मद्दत गर्नेछन्।
यो समस्या केवल सरकार वा नीतिले मात्र समाधान हुँदैन, व्यक्ति स्वयंको जिम्मेवारी र सचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक छ। विदेश जाने योजनामा रहेका हरेक युवाले दलालको प्रलोभनबाट जोगिँदै वैधानिक प्रक्रिया र जोखिमबारे सही जानकारी लिनुपर्छ। आफ्नो सीप र क्षमताको मूल्यांकन गरी नेपालमै अवसर खोज्नु र आफ्नो भविष्य निर्माणमा जुट्नु बुद्धिमानी हुन्छ। विदेशमा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूले पनि कानुनी हैसियत वैधानिक बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ र आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
अन्ततः नेपालका युवाहरूको पसिना र सामर्थ्य विदेशमा रित्तिएर फर्किने होइन, स्वदेशमै उपयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। राज्यले आफ्नो अपुरो भूमिकालाई पूर्णता दिँदै दलालको जालो तोड्नुपर्छ र हरेक नेपाली युवालाई ‘बिदेसिनु बाध्यता होइन, नेपालमै गरी खान सम्भव छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। तब मात्र सपना बोकेका खाली हातहरू समृद्ध नेपाल निर्माणका आधार स्तम्भ बन्न सक्नेछन्।
