नेकपा एमाले पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनले पछिल्लो विधान अधिवेशनबाट हटाइएका '७० वर्षे उमेर हद' र मुख्य पदमा 'बढीमा दुई कार्यकाल' को व्यवस्था पुन: लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापालाई बुझाएको ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले उक्त प्रस्ताव गरेको हो।
'पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको उमेर हद र कार्यकालको सीमा हटाउन पुग्दा त्यसले पार्टीको क्रियाशिलतामा नकारात्मक असर पुगेको पार्टी पंक्तिको बुझाइ रहेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी विधानमा पहिले व्यवस्था गरिएको '७० वर्षे उमेर हद' र कार्यकारी पदहरूमा 'बढीमा दुई कार्यकाल' को व्यवस्थालाई विधान संशोधन गरेर पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांश कार्यकर्ताको राय देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा रहन नमिल्ने र दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गरी अवसरहरूको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यी दुई व्यवस्था हटाउँदा पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई जोड्न र नेतृत्व हस्तान्तरणमा गम्भीर असर परेको तथा अध्यक्ष केन्द्रित शक्ति सञ्चयले समेत असर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'दोस्रो विधान अधिवेशनपछि अध्यक्षमा शक्ति केन्द्रित हुँदा तल्ला कमिटीहरूको स्वपरिचालन क्षमता र उत्तरदायित्व घट्यो। तल्लो कमिटीको सिफारिस बेवास्ता गरी माथिबाट टिकट लाद्ने र भनसुनका आधारमा निर्णय हुने प्रवृत्ति हाबी भयो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य वा एकपटक प्रत्यक्ष सांसद भइसकेकालाई पुनः समानुपातिकमा नराख्ने व्यवस्था लागू गर्ने कुरा कार्यकर्ता पंक्तिको साझा माग बनेको र यसमा पार्टीको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
एमालेले जेठ १० गते पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउन पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा रूपान्तरण सहितको पुनर्गठन कार्ययोजना तयार गर्न कार्यदल बनाएको थियो। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' को संयोजकत्वमा गठित कार्यदल १५ सदस्यीय छ।
कार्यदलले प्राप्त सुझावहरू समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्न उपाध्यक्ष थापा र महासचिव शंकर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको थियो। उपाध्यक्ष थापाले महासचिव पोखरेललाई प्रतिवेदन तयार पार्न भनेका थिए।
उक्त प्रतिवेदन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइए पनि यसबारे ओलीले कुनै छलफल गराएका छैनन्। बरू प्रतिवेदन आफूअनुकूल लेखेर ल्याउन दबाब दिइरहेको एक एमाले नेताले बताए।
यसबीच एमाले उपाध्यक्ष तथा कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेल ओलीतिर नजिकिएपछि महासचिव पोखरेल दबाबमा परेका छन्।
प्रतिवेदनले पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व र कमिटी प्रणालीको अवमूल्यन भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। सामान्य विवादमा पनि सिधै केन्द्र धाउने र कमिटीहरू निष्प्रभावी बन्ने अवस्था रहेको तथा भद्दा र निष्क्रिय कमिटीका कारण काम गर्न नसकिएको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
'म होइन हामी भन्ने भावना विकास गरी सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको असल परम्परालाई स्थापित गरिनुपर्छ। पार्टी र सरकारका कामको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ। पार्टीमा कमिटी प्रणालीलाई बलियो बनाउने र आलोचना र आत्मालोचनाको स्वस्थ परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
एमालेले फागुन २१ को निर्वाचनमा पराजय भोग्नुका कारण र आगामी दिनमा पार्टीले लिनुपर्ने नीतिबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, चुनावमा उम्मेदवार चयन गर्दा तल्ला कमिटीको सिफारिस वा संगठित सदस्यहरूबीच आन्तरिक निर्वाचन गराएर लोकप्रिय पात्र छान्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा एमालेप्रति जनताको असन्तुष्टिका ७ कारण उल्लेख गरिएका छन्।
राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव, मानवीय संवेदनाको अभाव देखिएको आरोप, सुशासनको अभाव तथा भ्रष्टताको आरोप, लक्षित वर्गको उपेक्षाको अनुभूति, विलासी जीवनशैली र विवादास्पद व्यक्तिसँगको उठबस, अवसरको न्यायोचित वितरणमा समस्या र जनप्रतिनिधिहरूको असन्तोष जस्ता कारण देखाइएको छ।
पार्टीको जनमत पार्टीबाट टाढा गएपछि 'जनताले कुरा बुझेनन्, जनता भ्रममा परे, जनताले गम्भीर गल्ती गरे, अब जनताले दुःख पाउँछन्' जस्ता कुराले पार्टीबाट टाढिएका जनता पार्टीका पक्षमा फर्कने सम्भावना झनै कमजोर हुन पुग्ने समेत औंल्याइएको छ।
'पार्टी र सरकारले विगतमा गरेका कामहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यस क्रममा भएका कमी-कमजोरीका लागि जनता र कार्यकर्तासमक्ष खुलस्त रूपमा माफी माग्नुपर्छ। भविष्यमा यस प्रकारका कमी-कमजोरी नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पोखरेलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्पत्ति छानबिन र आर्थिक पारदर्शिताको विषय पनि उठाइएको छ।
'पार्टीका तर्फबाट लाभको पद (प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्ति) पाएका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ र कमजोरी देखिए अनुशासनात्मक कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कार्यकर्ता पंक्तिको माग देखिन्छ। यस विषयलाई पार्टीले व्यवस्थित नीति तथा कार्ययोजना बनाएर सम्बोधन गरिनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुनै पनि कमिटीमा उम्मेदवार बन्न आर्थिक जीवनको पारदर्शिता र उच्च नैतिकताको मापदण्ड तोकिनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनले कमिटीका सदस्यहरू निर्वाचित भएर आउँदा र पदबाट बिदा हुँदा आर्थिक अवस्थाको अनिवार्य स्वघोषणा गर्ने वैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय उठाएको छ।
प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ —
